गुणस्तरहीन खाद्य बेच्नेलाई जेल नहाल्नू, बेइज्जत हुन्छ नाम सार्वजनिक पनि नगर्नू :महासंघ
काठमाडौं, २२ पुस । सरकारले संसदमा पेश गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले चासो देखाएको छ । उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाहरु उद्योगमैत्री नभएको भन्दै महासंघले यसमा आवश्यक परिमार्जनका लागि मागपत्र पेश गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा बुधबार गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय परशुराम मेघी गुरूङसहित समितिका सदस्यहरुलाई भेटी यस्तो सुझावपत्र बुझाएको हो ।
यसअघि महासंघले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई मंगलबार नै यस्तो सुझावपत्र बुझाइसकेको छ ।
महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु भरतराज आचार्य, अरनिको राजभण्डारी, मनिषलाल प्रधान, खाद्यसंग सम्बन्धित महासंघका सदस्य वस्तुुगत संघका पदाधिकारीहरु र महासंघ सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु थिए ।
सो क्रममा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले यो विधेयकबारे सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगहरुले व्यापक चिन्ता र चासो प्रकट गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँगको छलफलविनै विधेयक अघि बढाएको भन्दै यो ऐन जस्ताको तस्तै पास हुने हो भने देशमा कुनै पनि खाद्य उद्योग चल्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।
यो ऐन अहिले संसदको राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन छ । विधेयकका बारेमा गुनासो आएपछि महासंघले सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारी समेतको सहभागितामा छलफल आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रमबाट आएका सुुझाव समेतलाई समेटेर महासंघले उक्त मागपत्र तयार पारेको हो ।
के के छन् माग ?
महासंघले पेश गरेका सुुझावमा मुलत अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको लागि लेबलमा ‘बेष्ट बिफोर डेट) खुलाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शंकाको भरमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको अवस्थामा बिक्रेता निर्दोष देखिए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुणस्तरहीन सामान बजारबाट फिर्ता गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा जारी हुने आदेशमाथि पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, दुषित तथा न्यून गुणस्तरका खाद्य पदार्थ बेच्नेलाई कैद सजाय गर्न नहुने (जरिवाना मात्रै हुने) व्यवस्था गर्नुपर्ने, यसलाई फौजदारी कसुर नमानिने व्यवस्था गर्ने, जरिवाना समेत कम गर्नुपर्ने लगायत मागहरु छन् ।
महासंघको भेटघाटका क्रममा सभापतिद्वय गुुरुङ, श्रीवास्तव र मन्त्री यादवले महासंघ पेश गरेको सुुझावहरू महत्वपूर्ण रहेकोले प्राप्त सुुझावलाई ऐनमा समावेश गराउने प्रतिवद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ । सो क्रममा उनीहरुले ऐनको मस्यौदा तयारीदेखिकै छलफलमा सरोकारवाला निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनीहरुले आवश्यकता अनुसार महासंघसहित निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समेत महासंघले जनाएको छ ।
मैले चिन्दीन
