भत्ता बढी बुझ्नेमा गाविस सचिव

काठमाडौंः गाउँ विकास समितिका सचिवहरूले बढी भत्ता लिने गरेको फेला परेको छ । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेझैं जनप्रतिनिधिविहीनताको लाभ उठाउँदै गाविस सचिवले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अटेर गरी तोेकेभन्दा बढी मासिक भत्ता लिँदै आएका हुन् ।

मन्त्रालयले तीनवटै स्थानीय निकायमा गरेको सघन अनुगमन विश्लेषण प्रतिवेदनले २०७३ मा गाविस सचिवले तोकेभन्दा बढी भत्ता लिएको पाइएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मन्त्रालयबाट गाविस सचिवहरूले मासिक १ हजार ५ सयसम्म भत्ता खानसक्ने गरी परिपत्र गरिए पनि अनुगमनका क्रममा केही गाविस सचिवले त्योभन्दा बढी भत्ता लिने गरेको देखिएकाले प्रचलित कानुन तथा मन्त्रालयको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न सबै गाविसलाई निर्देशन दिई त्यसको निरन्तर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।”
यसैगरी अनुगमनका क्रममा व्यक्तिगत घटना दर्ता किताबमा सचिवले हस्ताक्षर गरी अनिवार्य प्रमाणित गराउनु पर्नेमा त्यसो नगरी खाली राख्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जाजरकोटमा गाविस सचिव असहयोगी र कम अनुशासित देखिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अपचलनका उजुरी आएको बताइएको छ । रुकुममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको लगत अध्यावधिक हुन नसकेको उल्लेख छ । जिल्लाको १० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा अधिकांश सामाजिक सुरक्षा भत्ताको छ ।

गुल्मीको गैंडाकोट गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण एकिन नै हुन सकेको छैन । अनुगमन गर्दा पछिल्लो आवमा कति वटा योजना, कार्यान्वयनको अवस्था के रहेको, उपभोक्ता समिति गठन भए नभएको, सामाजिक परिचालनको कार्यक्रम, बेरुजुको अवस्था के छ भन्ने कागजात नै भेटिएन ।

यस्तै, रसिद नियन्त्रण खाता तथा दैनिक आम्दानी खाता र मासिक आम्दानी खाता नराखेको, बैंक दाखिलाको विवरणसमेत नराखेको पाइएको छ । दुई दिनसम्म अध्ययन गर्दा पनि गाविसले कुनै स्रेस्ता तथा अभिलेख जुटाउन सकेन । यो चरम लापरबाही रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्भेक्षण २०१६ मा सन् २०१५ को तुलनामा २०१६ मा ती निकायले दिएको सेवा प्रवाहको सन्तुष्टि प्रतिशत भने बढेको देखाएको छ । सेवाग्राही अझै पनि जिविस ÷नगरपालिकाको सूचनाबाट टाढा रहेको औंल्याइएको छ ।

“बजेटबारेको खुला छलफलमा अझै धेरै सेवाग्राही सहभागी हुन नसक्नु, सार्वजनिक सुनुवाइ भएको थाहा नपाउनुबाट स्थानीय निकायबाट यस सम्बन्धमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,” अध्ययनमा भनिएको छ, “स्थानीय निकायमा गुनासो गर्नुपर्नेबारे अझै धेरै सेवाग्राही अवगत छैनन् ।” सघन अनुगमनले पाँचखाल नगरपालिकामा सुशासन ऐन तथा नियमावली अनुसार सुशासन इकाइ स्थापनामा क्रियाशिलता हुने गरेको नपाइको उल्लेख छ ।

पाँचखालमै आव ०७१÷७२ मा रकम खर्च गर्दा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो नभएबाट आर्थिक नियमको पालना भएको पाइएन भन्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “तसर्थ उक्त कर असुली गरी नियमको पालना गर्ने ।”

सघन अनुगमनको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा गाविसमा आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिमा खासै ध्यान नदिएको र आय–व्ययको अभिलेख ठीकसँग नराखेको उल्लेख छ । त्यसैगरी गाविसको आन्तरिक लेखापरीक्षण र महालेखा परीक्षण समयमा नगरेको पाइएको छ । गाविसले मन्त्रालयको निर्णयविपरीत खाता व्यवस्थापन गरेका छन् । कारोवार