उधारो सहमतिमा नेपाल—भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न

काठमाडौं, १६ वैशाख । नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक बिना कुनै ठोस उपलब्धि बिना काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई देशका सचिवहरुको संयुक्त संयन्त्रको यो बैठकमा भारतले अघि सारेका केही मुद्दाहरुमा नेपालले अस्वीकार गरेपछि भारतीय पक्ष बैठकको अन्तिम दिन शुक्रबार माइन्युटका लागि राजी भएन । बैठकमा कुनै ठोस उपलब्धि नभएपछि शनिबार उधारो सहमतिमा बैठकको माइन्युट गरिएको हो ।
बैठकमा सहभागी वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूका अनुसार, बैठकमा नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गर्न सन्धि सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएको हो । सन्धि, सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति बनेपनि कहिलेसम्म नवीकरण भैसक्ने र नेपालले अघि सारेका मुद्दाहरु सम्बोधन हुनेछन् भन्ने कुनै ठोस आधार भने छैन । नेपालले पारवहन सन्धिमा नवीकरण गरी ट्रान्ससीपमेन्ट मोडालिटी लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
ट्रान्ससीपमेन्ट सम्झौतापछि नेपाली आयातकर्ताले भारतका सामुद्रीक बन्दरगाहमा भन्सार पारवहन घोषणा (कस्टम्स ट्रान्जिट डीक्लेरेसन) लगायतका प्रक्रिया बिना नै आयात हुने प्रारम्भिक बिन्दुदेखि नेपालका बन्दरगाहमै कार्गो आइपुग्छ । तर बैठकका क्रममा भारतीय पक्षले यसको मोडालिटी तयार गरी पेश गर्न आग्रह गरेको छ । भारतीय बन्दरगाहमा नेपालले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम सुरु गरिसकेकाले ट्रान्ससीपमेन्ट लागू गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार तयार भैसकेको छ । यसक्रममा परिक्षण चरणमा कलकत्ता बन्दरगाहदेखि भारतको जोगवनीसम्म रेलमा कन्टेनर ढुवानी गर्ने क्रम शुरु भैसकेको छ । सडकमार्गबाट भन्दा रेलबाट कार्गो ढुवानी गर्दा लागत किफायती हुने विश्वास गरिएको छ । यससँगै भैरहवा नजिक भारतको सीमामा नौतनवा र नेपालगन्जतर्फको भारतीय नाका रुपैडिहासम्म नेपालले कार्गो रेलमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । ट्रयाकिङ सिस्टमले कन्टेनर कहाँ छ भनेर सहजै अनुमगन गर्न सकिने भएकाले यसले भारतले नेपालमा आयात भएका वस्तु भारतीय बजारमा बिक्री नहुन भनेर राखेको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । परिक्षणको क्रममा रेलमार्फत् जोगवनीसम्म शुरु भएको कार्गो ढुवानीको समेत अध्ययन गरी त्यसका सुझाव समेत समावेश गरी सन्धि नवीकरण गरिने भएपनि नेपालले चाँडै नै कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टमका लागि तयार गरिएको स्ट्याण्र्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योरका आधारमा सन्धि नवीकरणको प्रस्ताव गरिने सैंजूले बताए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नेपाललाई भारतसँग इन्ल्याण्ड वाटरवेजले जोड्ने भएपछि पारवहन सन्धिमा सडक, रेल तथा इन्ल्याण्ड वाटरवेजबाट नेपालसम्म फ्रेट ढुवानी गर्ने व्यवस्था राखिनेछ ।
त्यस्तै भारतसँगको रेलसेवा सम्झौता पनि नवीकरण शुरु भएकाले निजी रेलवेलाई पनि नेपालको कार्गो ढुवानीका लागि खुला गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ भने नेपालका लागि थप बन्दरगाहमार्फत् वस्तु आयात तथा निर्यात गर्न दिन नेपालले माग गरेको छ । यी विषयवस्तुहरुलाई रेलसेवा सम्झौता र पारवहन सन्धिको नवीकरणले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
त्यस्तै, वाणिज्य सन्धिमा नवीकरण गरी यसलाई बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने तथा गैर भन्सार अवरोध (विशेसगरी क्वारेन्टाइन) को समस्या समाधानका लागि एक अर्को देशको प्रयोगशालाले जारी गरेका प्रमाणपत्रलाई म्युचुअल रिकगनिशन एग्रीमेन्टका माध्यमबाट समाधान गरिने सैंजूले बताए । विश्वव्यापार संगठनले कम विकसित देशहरुलाई २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा रुल्स अफ ओरिजिन जारी गरी निर्यात गर्ने सुविधामा भारतले समेत स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने भनि राखिएको वाणिज्य सन्धिको प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिनेछ । त्यस्तै, बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताले प्रतिबन्धित गरेको कोटा प्रणाली हटाउन भारतलाई आग्रह गरिनेछ । भारतले वाणिज्य सन्धिको व्यवस्था अनुसार नेपालबाट निकासी हुने वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, एक्रेलिक यार्न र तामाको तार जस्ता वस्तुमा कोटा तोकेको छ । यस्तै केही महिनाअघि देखि नेपाल आयात गरिने डर्टी कार्गो रक्सौलमा अनलोड गर्न समस्या पैदा भएको सन्दर्भमा डर्टी कार्गोको व्यवस्थापनका लागि भारतको सहयोग माग गरिएपनि यसमा केही प्रगति भएन । यद्यपि बन्दरगाहमा कार्गो ह्याण्डलिङ र भाडा, भरोटको पैसासमेत बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गर्ने सम्बन्धमा भने भारत सकारात्मक भएको छ । नेपाली उद्योगीहरुले ग्यास बुलेट खरिद गरेको तर भारतको प्रज्वलनशील वस्तुहरु सम्बन्धि कानूनले भारतीयबाहेकका बुलेटमा ग्यास आयात गर्न प्रतिबन्ध गरेको विषय सल्ट्याउन नेपालले राखेको मागमा भारतीय पक्षले यसलाई ‘हेर्ने’ आश्वासन दिएको छ ।
भारतले भने कृषि सुधार शुल्क हटाउन तथा नेपालमा बसेर व्यापारिक फर्म दर्ता गरी काम गरिरहेका भारतीयहरुलाई पनि भन्सार विभागले जारी गर्ने एक्जिम कोड (आयात निर्यात संकेत) दिन आग्रह गरेको थियो । यद्यपि नेपालले कृषि सुधार शुल्कको विषय सन् २०१३ मा नै पूर्णतः स्थगित गरिएको जानकारी भारतीय पक्षलाई गराएको थियो । नेपालले भारतबाट आयात हुने कृषि तथा कृषि प्रशोधनका सामग्रीमा कृषि सुधार शुल्कका रुपमा पाँच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिदैं आएको छ । अर्कोतर्फ भारतीय नागरिकलाई व्यापारका लागि आयात निर्यात संकेत दिन नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *