शोध भर्ना १ खर्ब बढी लिन बाकी
काठमाडौं, ९ वैशाख । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कमजोर भइरहेको अवस्थामा शोधभर्ना हुन बाँकी पैसा ल्याउनसके सहयोगी हुने देखिएको छ ।
विभिन्न आयोजनामा खर्च भएको कुल १ खर्बभन्दा बढी पैसा लिन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको हो ।
ऋणतर्फ ६६ अर्ब र अनुदानतर्फ ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले विदेशी दाताहरुसँग शोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुको शोधभर्ना रकम बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आई फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ ।
२ खर्बभन्दा बढीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा फागुन मसान्तमा १८.५ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ ।
यो वर्षको वस्तु आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको पनि २ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना रकम बाँकी छ। जसमा दोस्रो पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छ ।
यता सहरी विकास मन्त्राललयअन्तर्गतको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको १ अर्ब ६२ करोड लिन बाँकी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी देखिएको छ ।
अनुदान तथा ऋण सहयोगमा बाँकी पैसा रहेको दातृनिकायहरुमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, यूएसएड, भारत, युनेस्को, आईएफएडी, जाइकालगायतको बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
