गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं, १६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो। यससँगै गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा यसअघिको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीस हरि फुँयालको एकल इजलाशले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अधिकारी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म पदमा बसेर काम गर्न पाउने भएका छन्।
सरकारले अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका थिए। तर, सर्वोच्चको यसअघिको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशसँगै उनी काममा फर्किएका थिए।
