आगामी बजेट १,५०० अर्ब रुपैँयाको

काठमाडौं, २५ वैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैँयाको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व बजेट छलफलमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी बजेट १५खर्ब रुपैँयाको हुने बताएका हुन् । यसमध्ये ३ खर्ब रुपैँया स्थानीय निकाय र प्रदेशमा अनुदान स्वरुप हस्तान्तरण हुनेछ भने संघीय सरकारको बजेट १२ खर्ब रुपैँयाको हुनेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगल स्थानीय सरकारका लागि अनुदानको न्यूनतम सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । राजस्व बाँडफाँडबापत् प्रदेश र स्थानीय सरकारमा क्रमशः ५३ अर्ब रुपैँया जाने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये हरेक स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडबाट ३ करोड रुपैँया प्राप्त गर्नेछन् भने समानीकरण अनुदानबाट ६ करोड रुपैँया न्यूनतम प्रदान गरिनेछ ।
गभर्नर नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत परिचालन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । राजस्वको दायरा बढाएर नियमित राजस्व वृद्धिमा एक खर्ब रुपैँया अतिरिक्त बढाउने सरकारको योजना छ, उनले भने, त्यसका बाबजुद पनि ३०० अर्ब रुपैँयाको श्रोत अपुग हुन्छ र त्यसका लागि वैदेशिक ऋणमा भरपर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको पूर्व बजेटकालीन छलफलमा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यमान समयमा ठूलो जनअपेक्षाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार तथा पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । विगत दुई वर्षदेखि लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम भएकोमा यसको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै थापाले यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । थापाले धान्नै नसक्नेगरी बढीरहेको आयात र निर्यातको खाडल कम गर्नुपर्ने बताए । तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा चालु खाता घाटा २३५ अर्ब रुपैँया अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपैँया हुने अनुमान गरिएको छ ।
उनले पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारको समस्या समाधान गरेर मात्र पर्यटक आगमन बढाउन सकिने भन्दै वार्षिक ५० लाख पर्यटकको लक्ष्य पुरा गर्न सोही अनुसार पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । हरेक वर्ष ५ लाख युवा जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेकोमा उनीहरुका लागि रोजगारी सिर्जना पनि त्यत्तिकै महत्पूर्ण रहेको भन्दै थापाले न्यून लगानी नै अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनले लगानी वृद्धिका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन सबैखाले पहलहरु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम विकास र कृषिको उत्पादन वृद्धिका लागि कृषिको व्यावसायिकरण तथा यान्त्रीकरणमा उनले जोड दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशभित्र रहेको प्रणालीगत अक्षमतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै हरेक पक्षहरु यातायात पूर्वाधारदेखि ऋण लगानी गर्ने बैंक वित्तिय संस्थाहरुसम्म अक्षम रहेको परिप्रेक्ष्यमा उद्योगधन्दाहरु प्रतिस्पर्धी ढंगले सञ्चालन भई औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुने कल्पना समेत गर्न नसकिने बताए । उनले ब्याजदरको स्थायित्व, मालवस्तु ढुवानीको उच्च लागत न्यूनीकरणमा बजेटमार्फत् विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । उनले साना मझौला उद्यमको विकासमा केन्द्रीत हुन सरकारलाई सुझाव दिए ।