बजेटको आकार घटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश

काठमाडौं, २८ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले यस बजेटको उदेश्यमा सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धनन र गरिबी निवारण गर्ने रहेको भनेको थियो । तर सरकार फेरवदलबीच अध्यादेशबाट नयाँ सरकारले असोजमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले अघिल्ला सरकारको उदेश्य ओझेलमा पर्यो ।

नयाँ सरकारपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुग्यो । तर, बजेट खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप भएन । यसकारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट भारी अंकले घट्ने अनुमान छ । सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब पाँच अर्ब कमको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन लागेको जनाइन । ‘कोरोना माहामारीका कारण राजश्व संकलन प्रर्याप्त हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पुराना कार्यक्रममै बजेट विनियोजन हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम राखिने छैनन् ।’

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत चालु खर्च र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो । १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानमा थियो । पुँजीगत बजेटको निकै कम हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १५ जेठसम्म ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

राजश्व संकलनमा निकै कमजोर उपलब्धि हासिल भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ सात अर्ब १६ करोड ५६ लाख संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा आन्तरिक ऋण समेत थियो । तर, अहिलेसम्म २८ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । १५ जेठ ०७९ सम्म दुई अर्ब सात करोड ३३ लाख मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको छ ।

सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, बिक्री आय तर्फको प्रगति भने केही सुधार रहेको छ । यो राजस्व स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्नुपर्छ । प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी कर एक अर्ब ४१ करोड संकलन भएको छ । सरकारले २ अर्ब २० करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । यो राजश्व संकलनमा पनि ६४ प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको छ ।

स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँड हुने करमा ५७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।

सरकारले कृषि अनुदानलाई कायम राख्दै सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना ल्याउँदैछ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालु आबको बजेट मै हटाइएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइने योजना रहेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम, नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम चालु बजेटमा रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता भने पाउने देखिएको छ ।

प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले ०८०÷०८१ सम्म निरपेक्ष गरिबीको दरलाई १८ दशमलव २ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने योजना लिएको छ । बहुआयमिक गरिबीलाई २९ दशमलव ९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । प्रति व्यक्ति आयलाई आठ सय तीन अमेरिकी डलरबाट १६ सय डलर पु¥याउने योजना सरकारले बनाएको छ । बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतलाई घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।