सर्वोच्चले जग्गा वर्गीकरणविना धितो राखेर ऋण नपाउने व्यवस्था रोकेपछि मालपोतलाई परिपत्र
काठमाडौं, ७ असार । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार काम गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने भएको छ ।
सरकारले जग्गा वर्गीकरण नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो बन्धक नगर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
विभागको मालपोत तथा भूमिसुधार शाखा (जग्गा प्रशासन) का निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेले सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै काम अघि बढाउन देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘हामीले बुँदा नं ७ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार नै काम अघि बढाउन सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दैछौं, अब धितो बन्धक पारित गराउन जग्गा वर्गीकरणको सिफारिस नभएपनि हुन्छ, समस्या हुँदैन अब,’ उनले भने ।
सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न भनेको बुँदा नं ७ मा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित गर्न जग्गा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले (स्थानीय तहको कार्यपालिका) भू–उपयोग ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेपछि मात्रै हुने उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अपरिपक्व र तयारीविनै धितो रोक्का राख्न निर्णय गरेपछि वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जान ठिक्क परेका विद्यार्थीहरुको कर्जा निकासा रोकिन पुगेको थियो ।
जेठ २३ गते मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै २७ गते मातहतका निकायहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । जेठ ३० गते मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार बनाउँदै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पत्र लेखेर जग्गा वर्गीकरणविना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जग्गा धितो बन्धक पारित नगर्न निर्देशक पठाएको थियो ।
त्यसपछि धितो रोक्का नहुँदा ऋण निकासा गर्न बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बन्द गरेका थिए । तर, आइतबार सर्वोच्चको आदेशपछि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण निकासा गर्ने बाटो खुलेको छ ।
विदेश जान ठिक्क परे पनि ऋण निकासा रोकिएर मर्कामा परेका करिब १५ सय विद्यार्थीले अदालतको आदेशले राहत पाउने नेपाल शैक्षिक परामर्श संघकाअनुसार जनाएको छ ।
विभागका अनुसार बुँदा नं ७ बाहेकका अन्य व्यवस्था भने कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारेको छ ।
