आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा गभर्नर अधिकारलाई होटल संघको सुझाव
काठमाडौं, ७ असार । आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई भेटेर होटल संघ नेपालले सुझाव दिएको छ । होटल संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाह, महासचिव साजन शाक्य, सिद्धार्थ होटल संघका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठ तथा प्रतिनिधि र संघका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत टेकबहादुर महत सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सँग भेटी आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन ।
उक्त अवसरमा कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा गत वर्षको बजेटले अंगिकार गरेको विशेष प्रभावित यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट निम्न सुझावहरु सम्बोधन गर्न गभर्नर समक्ष आग्रह गरेका छन ।
साथै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताएका थिए । राज्यले मुलुकमा पर्यटनको जीडीपीमा हिस्सा ३/४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आए तापनि पर्यटन उद्योगको योगदान १०/१२ प्रतिशत रहेको हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अब्बल रहेको उद्योगलाई विशेष सहयोगी नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
सुझाव
होटेल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने व्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने ।
निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकारले क्यास ब्याक इन्सेन्टीभ द्वारा प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था रहेको हँुदा प्रकृति दोहन नगरि वातावरण मैत्री तवरबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देशको व्यापार घाटा कम गर्न तथा कृषि, घरेलु, उद्योग, हवाई यातायात लगायतका समग्र अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई भने यस्तो सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ । यसर्थ होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको क्यास ब्याक इन्सेन्टीभ दिइने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दछौं ।
हालसम्म पनि पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई सकेको हुँदा सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पु¥याइनुपर्ने । यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति खडा गरी अगाडि बढ्न सके प्रभावकारी हुने ।
हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अबधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातित रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने बुझाउने गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुंदा होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गरिनु पर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुमा सबै भन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको छिमेकी भारतीय पर्यटकहरुले होटेल सेवा प्रयोग गरे वापत भुक्तानी गर्ने भारतीय ५ सय र २ हजारको मुद्रालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न पाउनु पर्ने । साथै सार्क क्षेत्रबाट आउने विदेशी पाहुनाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सहजिकरण गरिनुका साथै बैंकहरुले उक्त मुद्रा सहजै स्वीकार गरिनु उपयुक्त हुने ।
राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र बापतको १ सय प्रतिशत मार्जिनलाई घटाई साविककै १० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने साथै आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने ।
वातावरणीय अध्ययनको ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार अनुमतीपत्र नविकरण गरिनुपर्ने ।
व्यवसाय निरन्तरताका लागि होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खासगरी साना तथा मझौला होटलहरु लगायतलाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
