भारतसँगको बहुआयामिक सम्बन्धबाट लाभ

–पुरुषोत्तम ओझा
नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ । आर्थिक सम्बन्ध अझै बढी मजबुत छ । भारत हाम्रो ठूलो व्यापारिक साक्षेदार हो । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत निकासी र कुल आयातको करिब ६२ प्रतिशत व्यापार भारतसँग केन्द्रित छ ।

लगानीका हिसाबले पनि केही समय अघिसम्म भारत सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता मुलुक थियो । अहिले उसलाई हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक चीनले उछिनेको छ । अहिले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हेर्दा दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता मुलुक भारत नै हो ।

पारवहनका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने हो भने चीनसँग पारवहन सम्झौता भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छैन । अहिले नेपालको स्थलमार्गबाट हुने पारवहन ढुवानी भारतबाटै भइरहेको छ । अर्थात्, भारतको बाटो भएर तेस्रो मुलुकसँग÷बाट व्यापार गर्न नेपालले समुद्रसम्म पहुँच स्थापित गरेको छ । व्यापार, पारवहन, लगानी तथा पर्यटन आगमनका दृष्टिकोणले नेपाल र भारतको मजबुत सम्बन्ध छ ।

द्विपक्षीय व्यापारमा सन् १९५० देखि नै भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटामा छ । केही वर्षयता भने व्यापारघाटा निकै चुलिँदो अवस्थामा छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतसँगको व्यापारको स्थिति ८७ः१३ अर्थात् १०० मा ८७ आयात र १३ निर्यातको अवस्था छ । निर्यात पनि नबढेको होइन, बढेको छ । तर निर्यातको जग (आधार) नै सानो भएकाले व्यापारघाटाको भयावह अवस्था न्यूनीकरण गर्न दशौं गुणाले बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

निकासी पनि भारतमै केन्द्रित छ, यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । हाम्रो व्यापार भारतमा केन्द्रित भयो । निर्यातमा त झनै धेरै भारतीय बजारमा केन्द्रीकरण भएको छ । यसले भारतीय बजारमा उत्पन्न हुने जोखिम या सुविधा कटौती (प्रिफरेन्स इरोजन)ले हाम्रा निर्यातमूलक उद्योगहरू मारमा पर्न सक्छन् । जुन विगतमा पनि हामीले वनस्पति घिउ लगायतमा देखिसकेका छौं ।

नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पनि आगामी वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । अब अर्को चरणको वाणिज्य सन्धिको सुरुवात हुन्छ । यो बीचमा वाणिज्य सन्धिमा भएका कतिपय विषयमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने, त्यसलाई अझै सुदृढ गर्नका लागि द्विपक्षीय वार्ता, छलफलबाट विषयवस्तुहरू टुंग्याउँदै जानुपर्छ ।

वाणिज्य सन्धिमा भएको एउटा प्रावधान चाहिँ नेपाल र भारतबीचमा प्राथमिक र कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा दुवै मुलुकले शून्य भन्सारदरको सहुलियत दिने उल्लेख छ । यसले गर्दा भारतीय कृषि उत्पादनको नेपाली बजारमा सहज प्रवेश भई नेपाली कृषि उत्पादनलाई विस्थापित गरिरहेको छ । भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरूलाई नेपालले शून्य भन्सारदरको सुविधा दिइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसले हाम्रो व्यापार घाटा थप बढ्ने र कृषि उत्पादनको आधार समेत नाश हुने जोखिम रहन्छ । हामीले भारतबाट तरकारी नै वार्षिक २५–२६ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्ने गरेका छौं । फलफूल त्यत्तिकै मात्रामा आइरहेको छ । माछा, मासु लगायतका धेरै कृषिजन्य र पशुजन्य उत्पादनहरू आयात भइरहेका छन् । यसलाई भन्सार महशुलका माध्यमबाट नेपाली उत्पादन सरहको मूल्यमा पु¥याउनुपर्छ ।
अर्को, सन् १९७८ देखिको प्रावधान छ ।

नेपाल वा भारतले तेस्रो मुलुकलाई दिएको सुविधा एक–अर्को मुलुकलाई पनि दिनुपर्छ । जस्तो, भारतले तेस्रो मुलुकसँग सम्झौता गरेर कुनै सहुलियत दिएको खण्डमा त्यो नेपाललाई पनि दिनुपर्छ । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग त्यस्तो सम्झौता ग¥यो भने स्वतः भारतले पनि पाउँछ अर्थात् ती व्यवस्था एक–अर्को मुलुकमा विनाशर्त लागू हुन्छ । यसले गर्दा नेपालले अरू मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरेर पारस्परिक सुविधा दिन पनि बाधा सृजना भएको छ । त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुमा उत्पत्तिको नियम (रुल्स अफ ओरिजिन) अलि जटिल छ, यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, हाम्रो पारवहन सन्धिको मूल जरो सन् १९८७ को सन्धि हो । यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौं । अब यसमा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । जस्तै– व्यापार प्रक्रिया सरलीकरण र सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । गैर–भन्सार अवरोधहरू जस्तै– क्वारेन्टिन, खाद्य परीक्षणमा नेपाली प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाणपत्रलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिँदैन । नेपालले भने उनीहरूको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिएर खुरुखुरु आयात गरिरहेको छ ।

औद्योगिक उत्पादन मात्र होइन, नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रमाणित गरेका खाद्य वस्तुलाई पनि भारतले मान्यता दिँदैन । उनीहरूकै प्रयोगशालामा परीक्षण गरी जारी गरिएको प्रमाणपत्रले मात्र मान्यता पाउँछ, यसले निकासीमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसैले एक–अर्को मुलुकको क्वारेन्टिन, प्राणी तथा वनस्पति स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने स्थिति भयो भने सहज हुन्छ । त्यसपछि खाद्यवस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्नुपर्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रक्रिया अहिले निकै सरलीकरण भएको छ । मुलुकहरू अब कागजविहीन व्यापारमा गइरहेका छन् । इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यापारलाई सरलीकरण गर्ने कामहरू भइरहेका छन् । तर हाम्रो व्यापार प्रक्रिया अहिले पनि निकै झन्झटिलो छ । कागज, हस्ताक्षरको प्रशस्त मात्रामा प्रयोग हुने अवस्था छ भने निर्यात गर्दा धेरै निकायबाट सहमति, स्वीकृति तथा सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो स्थितिबाट परिवर्तित भएर नयाँ अवस्थामा जानुपर्छ । त्यसले व्यापारलाई थप सहज र सरल बनाउन ठूलो सघाउ पु¥याउनेछ ।

व्यापारसँगै जोडिएको अर्को प्रसंग लगानी पनि हो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर र सन् २००० को पहिलो दशकमा भारतीय लगानी प्रशस्त मात्रामा नेपाल भित्रिएको थियो । अहिले भारतबाट आउने लगानीको आँकडा घटेर गएको छ । लगानीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । हामीकहाँ लगानीको ठूलो सम्भावना छ र भारतीय लगानीकर्ताले निकै रुचाएका पनि छन् भन्ने विगतको लगानीको आँकडाले पनि प्रष्ट पारिहाल्छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो नीति पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि कार्यान्वयनमा छ । यद्यपि यसमा कतिपय सवालमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको धारणा आइरहेको छ ।

उद्योगहरूले ऐन, नियमले दिएका सुविधा पूर्ण मात्रामा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । कतिपय प्रशासनिक झन्झट र जटिलताहरू छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । लगानीका लागि भारतमा प्रवद्र्धनात्मक ‘रोड शो’हरू पनि आयोजना गर्नुपर्छ ।

भारतका ठूला–ठूला शहरमा ठूला लगानीकर्ताहरू पनि छन् । उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सुविधा, परियोजना र सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता हामीले दिन सक्छौं । यहाँ लगानीका सम्भावना, फाइदा र उत्पादित वस्तुको बजार पहुँचको अवस्थाबारे व्यापक रूपमा प्रचार गर्न जरुरी छ ।

हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गरेका छौं, निजीक्षेत्रले विशेष आर्थिक क्षेत्र र लजिस्टिक पार्कहरू पनि निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । अब भारतीय लगानीकर्तालाई केन्द्रमा राखेर सीमा क्षेत्रमा विशेष औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ । सरकारले, निजी क्षेत्रले वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त, भन्सार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । भन्सार–भन्सारबीचको समन्वय कायम गर्न हामीले जोड दिनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझै मबजुत बनाउँदै नेपालले थप फाइदा लिनेतर्फ नेपाल सरकारको विशेष पहल कदमीको खाँचो छ ।