हरित अर्थतन्त्रको नीति आवश्यक रहेकोमा जोड
काठमाडौं, २५ असोज । नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । काठमाडौंमा सोमवारदेखि शुरु भएको नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिटमा आयोजक संस्था एमआईटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले हरित हाइड्रोजन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेगरी रोडम्याप बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अत्यन्तै सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसलाई साकार पार्न निजी क्षेत्र, दातृ निकायलगायत सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । हाइड्रोजन उत्पादन जलवायु र जीवन रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना गर्न नेपालका लागि आवश्यक र सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विश्वमै नेपालको हाइड्रोजन उत्पादन लागत सस्तोमध्येमै पर्ने अध्ययनले देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई सम्भव बनाउन सार्वजनिक, निजीदेखि विदेशी लगानी मात्र होइन, सामाजिक हितका विभिन्न कोष पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले अब हाइड्रोजन उत्पादनलाई बहसको विषयबाट आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने औंल्याए । इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि सस्तो बन्दै गरेको र नेपालको जलविद्युत् खेर जाने अवस्था सन्निकट रहेकाले हाइड्रोजन उत्पादन थाल्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने थापाको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटका नेपाल निर्देशक लेसी रिङ्गसले नेपालले पहिलो चरणमा एमोनिया र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादनको योजना बनाउन उत्तम हुने सुझाव दिए । नेपालमा रासायनिक मल तत्कालको आवश्यकता रहेकाले हाइड्रोजनको पहिलो खपतको क्षेत्र रासायनिक मल कारखाना हुने उनले बताए ।
ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद कुँवरले नेपालको आर्थिक विकासमा हाइड्रोजनले दीर्घकालीन हित गर्ने भएकाले यसलाई सम्भाव्य बनाउन गैरआवासीय नेपालीले पनि चासो देखाएको बताए । उनले विश्व नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा लागि रहेको अवस्थामा नेपालले त्यसलाई साकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि भारतको अनुमति कुर्नुपर्ने तथा प्रविधिक रूपले जटिल भएको अवस्थामा हाइड्रोजन नै सहज र अझै प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो ।
आज (मङ्गलवार)सम्म चल्ने सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिको सहभागिता छ । एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन, ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।
