ठेक्का लिएर बर्षौ अलपत्र छाडने ठेकेदार र कम्पनीलाई कारवाही गरिने
काठमाडौं, जेठ १३ ।सरकारले विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म नसक्ने वा अलपत्र छोड्ने कम्पनी तथा ठेकेदारहरूलाइ कारवाहि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले ७७ जिल्लामा पत्रचार गरि ति ठेकदार र कम्पनीको विवरण संकलन गरेको छ ।
सडक, भवन, पुल जस्ता विकास निर्माणका काम वर्षौंसम्म पूरा नहुने र पुरा गरि पनि गुणस्तर र टिकाउ नहुने जनगुनासो बढेको भन्दै गतसाता गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ठेक्काहरू सम्बन्धी विस्तृत विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशन अनुशार सवै जिल्लाबाट विवरण केन्द्रमा आउने क्रम जारी रहेको र त्यसको थप अनुसन्धान पछि त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाइ कारवाही गरिने गृहमन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । मौजुद्धा कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि ठेकेदार वा ठेकेदार कम्पनीको कामको प्रगति हेरेर मात्रै थप ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । एउटै ठेकदारले राजनीतिक पहुँचको भारमा धेरै काम ओगटेर समयमै पुरा नगरेपनि कारवाही गरिएको छैन ।