६ वर्षमा २ प्रतिशत सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान
काठमाडौं, १० पुस । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ६ वर्षमा ३५ हजार सवारीसाधनमा मात्र जडन भएको छ । कानूनीलगायतका विभिन्न कारणले केही अवधि रोकिएको जडान पछिल्लो समय भने न्यून संख्यामा भए पनि दैनिक रूपमा भइरहेको छ । तर, निर्धारित समय सकिन ११ महीना बाँकी रहँदा २ प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान भएको विभागको भनाइ छ ।
९८ प्रतिशत सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अब ११ महीना बाँकी छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट २०८० मङ्सिरसम्म जडान गरिसक्नुपर्नेछ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अहिलेको गति हेर्दा निर्धारित अवधिमा सबै सवारीसाधनमा जडान हुने अवस्था नभएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुको भनाइ छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्नुपर्छ भनेर कानूनमा व्यवस्था गरिएकाले सेवाग्राहीले जडान गर्न पाउने तर बाध्यकारी नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएको छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कहिले कानूनी त कहिले भाषाको विवादका कारण अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको थिएन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अवधि गतवर्ष जेठमा सकिएपछि फेरि साढे २ वर्षका लागि थप गरिएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दामा दुई वर्षपहिले अदालतले प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुँदा फरक नपर्ने फैसला गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ जेठ १७ मा टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामांकन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने बताएको छ । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट खरीदका लागि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ । त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा पूर्वाधार निर्माण छ । सडक विभागसँग काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण हुनेछ ।
