बजेटको प्राथमिकतामा ऊर्जा र पर्यटन १ खर्व बढी विनियोजन गरिने
काठमाडौै, जेठ १५ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि प्राथमिकतामा राख्दै १ खर्व बढी रकम बिनियोजन गर्ने भएको छ । पूर्वधार विकास र ठुला योजनामा बढी रकम विनियोजन गर्ने संकेत गरेको सरकारले जलविद्युत र सिँचाईमा मात्र १ खर्ब १० अर्ब लगानी गर्ने गरि बजेट निर्माण गरेको छ । जसमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउने र सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको थालनी गर्ने, बुटवल–सुनौली द्विदेशीय प्रसारण लाइन जोड्ने योजना प्रमुख हुन् । त्यस्तै काठाडमौं–तराई फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग पाँच वर्षमा सकाउने, मेट्रो रेल र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी पनि सरकारले गर्दैछ ।
राजस्व असुली ३० प्रतिशत पुर्याइने
आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको सरकारले राजस्व असुली वृद्धिदर भने ३० प्रतिशत पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब राज्स्व असुली लक्ष्य राखेको थियो, जुन अघिल्लोभन्दा २० प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै आयकरणको न्युनतम दर १५ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशत ल्याउँदैछ । कम कमाउनेलाई कम कर र बढी कमाउनेलाई बढी लगाउने योजना पनि अर्थमन्त्रीको रहेको बताइएको छ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब विदेशी ऋण साहयताबाट पाउने लक्ष्य राखेको छ ।
४ खर्व रकम प्रदेश र स्थनीय तहलाई
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण बजेटको एक तिहाई रकम अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले १२ प्रतिशत बजेट प्रदेश र १७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई अनुदान दिनेछ । जुन रकम ४ खर्ब बढी हुने बताइएको छ । सांसदलाई बजेट छुट्याइए यो प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट अनुदान घट्नसक्ने पनि स्रोतले जनएको छ । यस्तै कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि पनि अन्योलमा रहेको छ ।
