मौद्रिक नीतिकाे अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक: ऋणीलाई ऋण तिर्ने समय थपियाे, नीतिगत दर भने यथावत
काठमाडौं, २७ माघ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिकाे अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले वेबसाइटमार्फत ऋणीका लागि केही लचकता अपनाउँदै २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेकाे छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइ २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएकाे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने भएकाे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औषत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धि व्यवस्थाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ।
कसिलो नीतिका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार भएकाे र उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि कमी आएकाे भएपनि ही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्वन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखिएकोछ । यस्तै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई पनि यथावत राखिएको छ ।
- यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतमा झारेकाे छ ।
