एक हजार बढी सहकारीको श्रेस्ता अनुसन्धान गर्दै मन्त्रालय
काठमाडौं, १४ फागुन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामजिक रुपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल सुरु गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन सरोकारवालाको आग्रहमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए ।
सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सहकारीका प्रदेश जिल्ला र विषयगत सङ्घलाई समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न निर्देशनका साथै मन्त्रालयले पनि यसको नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । ‘अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको निस्क्रियता वा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नदिन मन्त्रालय सचेत छ,’ उनले भने ।
सचिव रेग्मीले अहिलेसम्म बचतकर्ताले मागदाबी गरेको रु एक अर्ब ४४ करोड रकममध्ये ४५ करोड रकम फिर्ता गरिसकेको र बाँकी रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी विकास समितिबाट पहल भइरहेको बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजारभन्दा बढी श्रेस्ता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा एक सयभन्दा बढी चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सञ्चालकको राहदानी, बैंक खाता र विदेश जान रोक्का गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
