एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम : घोषणामै सीमिति
गण्डकी, २८ फागुन । औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्ताएको छ । केही बीचैमा अलपत्र परेका छन् । कुनै घोषणमा मात्र सीमित छन् । जेनतेन काम थालेका योजनाको प्रगति पनि न्यून छ । लगानी प्रबन्ध र कार्यान्वयनमा उदासिनता छ ।
गण्डकी प्रदेशमा २५ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा यहाँ निर्माणाधीन १० औद्योगिक ग्रामलाई मात्र रु १० लाखका दरले बजेट दिएको छ ।
गत आवमा केही औद्योगिक ग्रामका लागि छुट्टिएको बजेट स्थानीय तहले कामै नगरेपछि फिर्ता भएको थियो । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन । कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ ।
तनहुँको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को सरकारी अभियानले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । ‘औद्योगिक ग्राममा करोडौँ खर्च पनि भएको छ, तर खासै उपलब्धि देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, बजेट, कार्यक्रम योजनाबद्धरूपमा आउनुप¥यो ।’
भानु–३ मा बन्ने औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्त रहेको नगरप्रमुख त्रिपाठीले स्वीकार गरे । तनहुँमा भानुसहित आँबुखैरेनी र ऋषिङ गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ ।
