सुराकीको नाममा खर्च गर्ने प्रणाली खारेज
काठमाडौं, १८ चैत । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने प्रणालीको खारेज गरेको बताएका छन् । शुक्रवार गरिएको सूत्रपरिचालन कार्यविधि, २०७८ ९सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रचलन० खारेजीको निर्णयलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा लैजाने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए । यी दुवै प्रस्ताव आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेशसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए ।
अहिलेको समयसमेतमा मिटरब्याजबाट पीडित हुनु भनेको सामन्तवादको अवशेष हो भन्दै उनले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले जेल सुधारका लागि ठोस एजेण्डा बनाएर अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता गरे । सुरक्षा निकायलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त गरिने तथा पेशागत दक्षता वृद्धिमा ध्यान दिइने विश्वास उनले दिलाए ।
