अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत
काठमाडौँ, २५ वैशाख । सरकारले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले अहिले सङ्कट उन्मुख रहेको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ लक्षित हुने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
सरकारले दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो सिद्धान्तका रुपमा राखेको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ”, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता कायम गरिनेछ । वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ ।’
सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई पनि बजेटको सिद्धान्तमा राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुने अर्थमन्त्री महतले बताए । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणबाटै समावेश गर्दै जाने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, सङ्घीयताको सबलीकरणको विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरी मनोबल बढाउनतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
‘लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल बनाइनेछ । नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्तका रुपमा राखेको छ ।
