जीडीपीमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३७ प्रतिशत
काठमाडौं, ३ जेठ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेकामा बागमती प्रदेशको योगदान ३७ प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक गार्हस्थ उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । यस्तो हिस्सामा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको चार प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २१ अर्बको हाराहारीमा छ ।
दोस्रो हिस्सा रहेको कोशी प्रदेशको १६ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ४९ अर्ब योगदान रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा १४ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ६२ खर्ब, मधेश प्रदेशको १३ प्रतिशत सात खर्ब सात अर्ब रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा जिडिपीको हिस्सा नौ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८२ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सात प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ बराबरको योगदान रहने कार्यालयको अनुमान छ ।
कुुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमा चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहको उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशत अनुमान गरिएकामा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ३.३ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ६.३० प्रतिशत थियो । यो वर्ष आर्थिक गतिविधि सङ्कुचन हुँदा वृद्धिदरमा कमी आएको कार्यालयले जनाएको छ । अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा धेरै भए पनि वृद्धिदर भने घटेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदरमा सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशको ३.३ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष सो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत रहेको थियो । कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बागमती प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदरमा बढी हुने सेयरका सूचकमा सङ्कुचन भएकाले वृद्धिदरमा कमी आएको जानकारी दिनुभयो । बागमती प्रदेशमा बढी सेयर रहेको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा सङ्कुचन भएकाले पनि वृद्धिरमा कमी आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर दुई प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २.१ प्रतिशत, कर्णालीमा १.९ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
