सार्वजनिक–निजी साझेदारीका पहल र उपलब्धि
सुशील भट्ट
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्ड नेपाललाई लगानी प्रवद्र्धन निकाय र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) निकायको रूपमा काम गर्न म्यान्डेट दिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्दै लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्दै आएको छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पूर्वाधार, सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण एवं सामाजिक क्षेत्रको विकास, जनशक्ति विकास लगायत विविध आयामहरू समावेश छन् । १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दीष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि ५५ प्रतिशत लगानी निजीक्षेत्रबाट परिचालन हुने अपेक्षा गरेको छ । निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानी, सानिसा अन्तर्गत हुने लगानीमार्फत विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।
लगानी बोर्ड नेपाल एउटा विशिष्ट प्रकृतिको संस्था भएकाले परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ हामी अग्रसर छौं । खासगरी, १) परियोजना विकास र कार्यान्वयन; २) लगानी प्रवद्र्धन; ३) संस्थागत विकास, र ४) सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका चार स्तम्भमा आबद्ध गरी हाम्रा योजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढाइएका छन् ।
परियोजना विकास र कार्यान्वयन
कुनै एउटा परियोजनाको चक्रमा विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिला परियोजना पहिचान हुनुपर्छ, त्यसपछि परियोजनाको अवधारणापत्र तयार गरिन्छ । तत्पश्चात् परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन गरिन्छ र त्यसपछि मात्र निर्माण चरण प्रारम्भ हुन्छ । हामीकहाँ आम मानसिकता के छ भने निर्माण चरणमा प्रवेश गरेपछि मात्र त्यसलाई प्रगतिको रूपमा हेरिन्छ । जबकि निर्माण चरणमा जानुभन्दा पहिले नै परियोजनाको सम्बन्धमा यथोचित गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्ययन विश्वसनीय हुनुपर्छ, ताकि भोलिका दिनमा निर्माण र सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका क्रममा कुनै ठूलो जोखिम नहोस् । अझै भन्ने हो भने सानिसाका परियोजनामा लगानी जुटाउन र निर्माण तथा सञ्चालनका जोखिम कम गर्नका लागि परियोजनाको विश्वसनीय अध्ययन भएको हुनुपर्छ । सानिसा अन्तर्गत कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न खोज्छौं भने विकासकर्तालाई आकर्षण गर्न सबैभन्दा पहिले त विश्वसनीय अध्ययन नै चाहिन्छ । राम्रो र विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजना हामीसँग छन् भने त्यसलाई सम्भाव्य लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरेर लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । लगानीकर्तालाई यहाँको व्यावसायिक वातावरण, लगानीमैत्री वातावरणका अतिरिक्त प्रामाणिक अध्ययन भएका विश्वसनीय परियोजनाहरू पनि त्यत्तिकै आवश्यक छन् ।
निजीक्षेत्रबाट लगानी परिचालनका सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजनाहरूको प्रष्ट वर्गीकरण त आवश्यक छ नै, विश्वसनीय अध्ययन भएका लगानीयोग्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन हामीसँग हुनुपर्छ । पाइपलाइन तयार गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी सबै भूगोल तथा क्षेत्रगत प्राथमिकता समेट्ने सोच अगाडि सारिएको छ । लगानी बोर्डबाट अवधारणा तयार भएका परियोजनाले परियोजना बैंक निर्देशिकाले तोकेको स्क्रिनिङ र अध्ययनको प्रक्रिया पूरा गर्छन् । तत्पश्चात् मात्र बोर्डले परियोजनाको ‘प्रोक्योरमेन्ट’ अगाडि बढाउँछ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले दिएको व्यवस्थामार्फत सार्वजनिक आह्वानमार्फत आशयपत्र माग गरेर र विकासकर्तासँग प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा परियोजना अवार्ड गर्ने दुवैथरी प्रक्रिया अवलम्बन गर्छौं । यी कार्य स्थापित विधि, प्रक्रिया र मान्यताका आधारमा अघि बढेका छन्÷बढाइनेछन् ।
परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमा हाम्रो प्रयासले परिणाम दिन थालिसकेको छ । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भौतिक निर्माणतर्फ ६५ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ २० प्रतिशत प्रगति हासिल भइसकेको छ । ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको २१७ किमी भाग नेपालभित्र र ३६ किमी बथ्नाहदेखि सितामढीसम्म निर्माण हुनेछ । यो परियोजना नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासमा एक प्रमुख कोसेढुंगा हुने ठानिएको छ । यसका अतिरिक्त धरानमा ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना तथा दुई ठूला सिमेन्ट परियोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण भएका होङ्सी शिवम् र हुवासिन सिमेन्ट परियोजनाको उत्पादन क्षमता क्रमशः ६,००० र ३,००० टन प्रतिदिन रहेको छ । यी परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै सिमेन्टको गुणस्तर र मूल्य समेत प्रतिस्पर्धी भएको छ ।
लगानी प्रवद्र्धन
परियोजना लागत ६ अर्ब रुपैयाँ तथा सोभन्दा माथिका र जलविद्युत्को हकमा २०० मेगावाट माथिका परियोजनालाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डलाई तोकेको छ । राष्ट्रिय विकासका आवश्यकता प्राप्तिका लागि निजीक्षेत्रको ठूलो लगानी परिचालन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि निजीक्षेत्र (स्वदेशी तथा विदेशी दुवै)को प्रत्यक्ष लगानी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरू लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्दै आएको छ । अहिले बोर्डले झन्डै ४,००० मेगावाटका ऊर्जा परियोजनाका साथै अन्य क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूलाई परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढाएको छ । नेपालमा पहिलो पुस्ताको विदेशी लगानीमा सञ्चालित डाबर नेपालजस्ता कम्पनीबाट उत्पादन क्षमता विस्तारका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनःलगानी प्रस्ताव प्राप्त भई स्वीकृत हुनु र अरुण तेस्रोको विकासकर्ता कम्पनी ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि आउनुले नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासलाई दर्शाउँछ । त्यस्तै, चिनियाँ लगानीमा ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी—२ जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन हुनेतर्फ उन्मुख छ ।
लगानी प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो रणनीतिक योजनाले लगानीकर्ता समक्ष पुग्ने, भएका लगानीकर्तालाई जोगाउने र कुनै अवसरमा जोडिएका लगानीकर्तालाई पुनः प्राप्ति गर्ने अर्थात् ‘रिच’, ‘रिटेन’ र ‘रिगेन’लाई प्राथमिकता दिएका छौं । सोही अनुरूप सम्भावित लगानीकर्तासमक्ष पुगेर लगानीका अवसर प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौं । बोर्डका तर्फबाट हुने सहजीकरण, बजारको सम्भाव्यता र प्रतिफलबारे जानकारी गराउने, हामीकहाँ भित्रिएका लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानीकर्तासँग भेटघाट, ‘एंकरिङ’ तथा ‘पिचिङ’ गरिरहेका छौं । लगानी सम्मेलन हाम्रो फ्ल्यागशीप कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । अहिले हामी लगानी सम्मेलन, २०८० को तयारीमा जुटिरहेका छौं । यसका अलावा स्वदेश एवं विदेशमा ‘इन्भेस्टमेन्ट मार्ट’, ‘रोड शो’, सभा, सम्मेलन एवं गोष्ठी, परियोजना ‘मार्केट साउन्डिङ’, लगानीकर्ता भेटघाट कार्यहरू निरन्तर रहन्छन् ।
लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि हाम्रा विदेशस्थित मिसनहरू, निजीक्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं । लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाले २०८१÷८२ सम्म १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी भित्र्याउने र त्यसको ६० प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब डलरका पीपीपी परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं र हामी त्यस लक्ष्यको अत्यन्त नजिक छौं ।
संस्थागत विकास
लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सानिसासम्बन्धी विशिष्टता केन्द्र (पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) को रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको छ । सानिसा आफैंमा जटिल विषय हो । यसलाई सरलीकरण गर्नको लागि औजार एवं विधिहरू चाहिन्छ, प्रक्रियामा स्पष्टता हुनुपर्छ । सानिसा अन्तर्गतकै बुट मोडालिटीमा हामीले सफलतापूर्वक केही परियोजनाहरू सम्पन्न गरेका छौं । परियोजना विकास र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीति, मापदण्ड र बुझाइ हुनुपर्छ । पीपीपीअन्तर्गत लगानीसँगै हामीले ज्ञान र सीप पनि भित्र्याउन त्यत्तिकै जरुरी छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै लगानी बोर्डको छुट्टै कोष र कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दै आएको छ । स्वायत्त कोषको रूपमा ‘आइबीएन फन्ड’को सञ्चालन र ‘अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे’ गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यस संस्थाको दिगोपनाका लागि यी दुई सवाल अत्यन्तै जरुरी छन्, जसलाई कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्धमार्फत व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको छ । किनकि जुन उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको छ । संस्था स्थापना भइसकेपछि यसलाई उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुनअनुसार सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । त्यसका लागि ‘फन्ड’, ‘फङ्सन’ र ‘फङ्सनरिज्’को प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
सानिसा सुशासन (पीपीपी गभर्नेन्स)मा पद्धति र प्रणालीको विकास संस्थागत विकास गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ । संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रणाली, औजार, उपकरणको विकास र कार्यान्वयन हामीले गरिरहेका छौं । लगानीकर्ताका लागि वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा (वन स्टप सर्भिस), विभिन्न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योरहरू, लगानी बोर्ड परियोजना बैंक गाइडलाइन्स लगायत विभिन्न निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू र प्लेटफर्महरूको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । साथै, सानिसा सम्बन्धी ज्ञान र बुझाइ प्रगाढ बनाउँदै परियोजना विकास, सहजीकरण र कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन जनशक्तिका लागि तालिम, सीप विकास र अवलोकन भ्रमणको यथोचित प्रबन्ध गरिएको छ भने संस्थाभित्र ज्ञान हस्तान्तरणको वातावरण पनि निर्माण गरिएको छ ।
सहकार्य र साझेदारी
परियोजना व्यवस्थापन र सहजीकरण, संस्थागत विकासका अतिरिक्त लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको प्राथमिक कार्य हो, यसका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक साझेदारी र समन्वय गर्छौं । सानिसासम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव हासिल गर्ने, पेशाकर्मीहरूको सञ्जालमा आबद्ध भएर त्यस्ता प्लेटफर्मले सिर्जना गर्ने अवसर, नेटवर्किङ तथा नयाँ अवधारणा एवं जानकारी हासिल गरी संस्थागत विकासमा उपयोग गर्नका लागि ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (डब्लुएपीपीपी) तथा ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ इन्भेष्टमेन्ट प्रोमोसन एजेन्सीज्’ (डब्लुएआइपीओ)सँग आबद्ध भएर अब्बल सानिसा निकाय (पीपीपी एजेन्सी)को पहिचान निर्माण गर्ने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नेतर्फ क्रियाशील छौं । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा विभिन्न दूतावासहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म पुग्ने, लगानीका अवसरबारे जानकारी गराउने र आमन्त्रण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसबाहेक निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग लगानी प्रवद्र्धनका लागि गहन सहकार्य प्रारम्भ भएको छ भने विभिन्न दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी लक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित छौं ।
(लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)