निर्यात प्रवर्द्धनका लागि मूल्य श्रृंखलाको जगदेखि नै काम थालौं

  पुरुषोत्तम ओझा
  नेपाल सरकारका पूर्वसचिव

नेपालको दुई दशकयताको निर्यात व्यापारको स्थिति हेर्दा उत्साहजनक पाइँदैन । आयातको परिमाण दिनानुदिन तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ भने निर्यातको गति सुस्त मात्र नभई यदाकदा अस्वाभाविक रूपमा उतारचढाव देखिने गरेको छ । यसको मूल कारण भनेको तेस्रो मुलुकबाट आयातित कच्चापदार्थबाट बनेका वस्तुहरूको भारत निकासीमा वृद्धि हुँदा निर्यात वृद्धि हुने, तर भारतमा त्यस्ता वस्तुमा लाग्ने सामान्य भन्सार महसुल घट्दा नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउने र निर्यात घट्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००० को दशकको पूर्वाद्र्धतिर नेपालबाट जसरी वनस्पति घ्यू र तेलको निकासी हुन्थ्यो, पछि भारतमा ती वस्तुमा लगाइएको भन्सार महशुल घटेपछि नेपालबाट भारतीय बजारमा निकासी हुने वनस्पति घ्यूले बजार पाउन छाड्यो र सन् २००८ तिर आइपुग्दा निर्यात लगभग शून्यमा ओर्लियो । त्यसैले स्वदेशी कच्चापदार्थ अथवा मध्यवर्ती पदार्थको प्रयोगमा आधारित वस्तु विकासमा ध्यान दिन अत्यन्त आवश्यक छ ।

नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) र वाणिज्य नीतिले पनि यही विषयवस्तुलाई अंगीकार गरेको छ । तथापि नीतिले उल्लेख गरेअनुसार वस्तुको छनौट र निर्यातको बनोट हुन नसकेकाले पनि निर्यातको अंक ‘पेण्डुलम’ जस्तो बन्न गएको हो ।

हामीकहाँ निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन क्षमता कम छ । जति मात्रामा व्यावसायिक ढंगबाट उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो तरिकाबाट उत्पादन हुन नसकेकाले निकासी योग्य बचत (एक्स्पोर्टेबल सरप्लस)को कमी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हुने मागको सानो अंशलाई मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने गरी उक्त परिमाणमा कृषि क्षेत्र वा औद्योगिक उत्पादन हुन सकेको छैन । दोस्रो, जति पनि उत्पादित वस्तुहरू छन्, तिनको गुणस्तर पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वीकार्य हुने खालको गुणस्तरको उत्पादन नहुनुले पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन । तेस्रो, भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले यसै पनि पारवहन लागतको अतिरिक्त भार व्यहोर्न परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । अर्कोतर्फ खासगरी बाह्य बजारमा निकासी बढाउन लगानी प्रवद्र्धन÷बजारीकरण÷प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा लगानीको परिमाण हेर्दा नेपालको स्थान अफगानिस्तान र भुटानको भन्दामात्र माथि छ, जब कि अरू दक्षीण एसियाली मुलुकहरू जस्तै– बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा वैदेशिक लगानीको परिमाण नेपालको भन्दा धेरै गुणा बढी छ । त्यसैले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि अत्यन्तै जरुरी छ । धेरै मुलुकमा नेपाली वस्तुका लागि शून्य भन्सार दरको सुविधा उपलब्ध छ । तथापि गैरभन्सार अवरोधहरू त्यत्तिकै प्रखर रूपमा आइरहेका छन् । यस किसिमका अवरोध हटाउनुका साथै नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस्ता पक्षहरूमा ध्यान पु¥याउन सके निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

सरकारले ल्याउने वाणिज्य नीतिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो निकासी वृद्धिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नै हो । त्यसैगरी वाणिज्य क्षेत्रको विकास एवं दिगो तथा समावेशी निर्यात विस्तारका लागि नेपाल सरकारले एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) २००४, २०१०, २०१६ मा ल्याएको थियो । अब २०२३ मा यसको नयाँ संस्करण पनि आउँदै छ । नीति र रणनीतिका प्रबन्ध उत्साहप्रद नै देखिन्छन् । तथापि यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने शिथिल छ । खासगरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये अन्तरसरकारी निकाय तथा सरकार निजीक्षेत्रबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्यको कमी पनि एक हो ।
वस्तुको विकास, गुणस्तर निर्धारण, र निकासी सहजीकरण गर्ने काम वाणिज्य मन्त्रालयको क्षेत्रभित्र पर्ने भए तापनि वस्तु विकास र व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधार विकास लगायतका सहजीकरणका काममा अन्य मन्त्रालय तथा निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । जस्तै, कृषिजन्य उत्पादनका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, वनजन्य पैदावारका लागि वन मन्त्रालय, व्यापार सहजीकरण तथा ढुवानीको लागि यातायात मन्त्रालय र बजार प्रवेशमा कठिनाइ हटाउन वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि योगदान रहन्छ ।

यी सबै मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ । एकीकृत व्यापार रणनीति लगायत वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य मन्त्रालयको मात्र हो भनेर अरू निकायले जिम्मेवारी वहन नगर्ने परिपाटी छ । सरकारी नीतिमा जति राम्रा कुरा समेटिए तापनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । नीतिमा भनिएका विषयलाई प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति, बजेट, स्रोतसाधनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता वहन गराउने परिपाटीको अभाव हुँदा काम गरे पनि÷नगरे पनि त्यसको लेखाजोखा तथा मूल्यांकन कहीँकतै नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति विद्यमान छ । यसैले कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न र जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

नीति कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार बनाउने निकाय, कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरूले कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । मूलतः शासन पद्धति (गभर्नेन्स सिस्टम)मा सुधार ल्याउनुप¥यो । सरकारी कामहरू प्रभावकारी रूपले भइरहेका छैनन् । सेवाग्राहीले राम्रोसँग सेवा पाइरहेका छैनन् । एउटा सानो कामका लागि धेरैतिर दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि अनेक किसिमको चलखेल हुने समस्या छ । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा यसको प्रयोगबाट कतिपय कार्यप्रक्रिया र समय छोट्ट्याएर सेवा प्रवाहमा कुशलता एवं प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र सेवा लिने व्यक्ति अथवा संस्थाको बीचमा प्रत्यक्ष भेटघाट नभई काम गर्न सक्ने परिपाटीको विकास सूचनाप्रविधिको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ । यसले पनि ‘गभर्नेन्स’ सुधार गर्न मद्दत पुग्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । कम्पनी दर्ता र उद्योग दर्ता प्रक्रिया लगायत प्रशासनिक झन्झट र कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्नुपर्दछ । यससँगै, सडक यातायात, रेल यातायात जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा व्यवस्थापनका साथै सूचनाप्रविधिको पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । खासगरी व्यवसाय गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । व्यवसायमा हुने कार्टेलिङ, सिन्डिकेट जस्ता अवाञ्छित र गैर–प्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्नुपर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका उद्योगहरू फस्टाउने वातावरण बन्छ । साथै बाह्य लगानीका लागि पनि अनुकूल अवस्था सृजना गर्न मद्दत पुग्दछ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनको प्रबन्धले पनि लगानी प्रवद्र्धन गर्न र निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्दछ ।

व्यापार प्रक्रियामा कागजको प्रयोग निरुत्साहन र यसको सट्टा सूचना प्रविधिको प्रयोग र जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुप¥यो । मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । त्यसपछि शिक्षाको विकास र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट दक्ष स्वस्थ एवम् उत्पादनशील जनशक्ति उपलब्ध हुने र सबै क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

नेपालको अहिलेको निर्यातको बनोट हेर्दा धेरै उच्च मूल्य श्रृंखलाका वस्तु हामीले निर्यात गरिरहेका छैनौं । सामान्य प्रशोधन गरेर निर्यात गरिएका कृषिजन्य वस्तु, धेरैजसो विदेशबाट आयातित कच्चापदार्थ र माध्यमिक वस्तुको आधारमा बनेका औद्योगिक वस्तुले धेरै गुणवत्ता अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) नगर्ने हुँदा आम जनता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको श्रृंखलासँग जोडिन सकेका छैनन् । नेपालबाट धेरैजसो श्रममूलक उत्पादनमा आधारित वस्तु (जस्तै– कार्पेट, गार्मेन्ट, हस्तकला लगायत) निकासी भइरहेको छ । त्यसैले अहिले हामीले मूल्य श्रृंखला विस्तार गर्दै जान जरुरी छ ।

हाम्रो छिमेकी मुलुक उच्च प्रविधि (हाइटेक) उपयोगमा गइरहेका छन् । छिमेकमा रहेका भारत र चीनले उच्च प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यातमा राम्रो प्रगति हासिल गरिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरूको निर्यात हुने वस्तुको मूल्य आयात हुने वस्तुको मूल्यको अनुपातमा बढेको छ अर्थात् ‘टम्र्स अफ ट्रेड’ सकारात्मक छ, हामीहरूको नकारात्मक छ । व्यापारका वस्तुहरूको मूल्य श्रृंखला न्यून स्तरमा छ । त्यसैले हामीले धेरै परिमाणमा निर्यात गरेर थोरै रकम पाउँछौं । जब कि उच्च प्रविधि गरेका मुलुकले थोरै परिमाणमा निकासी गरेर धेरै रकम पाउँछन् ।

कृषिजन्य वस्तुको कुरा गर्दा अलैंची, अदुवा, चियालगायत वस्तुमा पनि गुणवत्ता अभिवृद्धिसहित प्रांगारिक (अग्र्यानिक) उत्पादनमा जोड दिन सकेमा भइरहेका वस्तुबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ । हामीले यस्ता वस्तुहरू कच्चा पदार्थका रूपमा निकासी गरिरहेका छौं । निकासी गर्दा सामान्य भ्यालु एड गरेर मात्र पठाइरहेका छौं । खासगरी तेस्रो मुलुकबाट आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु, जस्तै भटमासको तेल, पाम आयल सूर्यमुखी तेल लगायतका वस्तु सामान्य रूपमा एक चरण प्रशोधन भएर निकासी हुने गर्दछ । यस्तै गार्मेन्टतर्फ पनि कपडा ल्याएर त्यसबाट बनाइएको पोशाक निकासी हुने गरेको छ । धागो ल्याएर कपडा बनाउने उद्योगहरू खासै छैनन् । त्यसैले मुलुकभित्रै उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, मूल्य श्रृंखला बढाउनेतिर ध्यान दिन जरुरी छ ।

वस्तु विविधीकरण गर्ने प्रयास नेपालले पहिलेदेखि नै गरिरहेको छ । तर यसमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । अब परम्परागत रूपमा निकासी भइरहेका ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, हस्तकलाका वस्तुमा गुणात्मक वा परिमाणात्मक रूपमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । बरु उल्टै निकासीको परिमाण घटेको छ । वस्तु विविधीकरणको विषय मूल्य श्रृंखलासँग पनि जोडिन्छ । खेतबारीबाट निकालिएको अदुवा अप्रशोधित रूपमा पठाउँदा कम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु र आयात मूल्य कम हुने भयो । अदुवाबाट सुठो बनाउने, धुलो पाउडर बनाउने, तेल निकाल्ने गरियो भने त्यसको विविधीकरण भयो र उच्च मूल्य श्रृंखलासँग पनि जोडियो । त्यसैले वस्तु विविधीकरण गर्ने र मूल्य शृंखला बढाउन नेपालका लागि चुनौती छ । हामीले परम्परागत रूपमा एउटै किसिमको वस्तु निकासी गरिरहेका छौं । यसलाई विविधीकरण गर्ने मूल्य श्रृंखलामा अघि बढाउने पाटो कमजोर छ । त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नयाँ र उच्च लाभ भएका वस्तुहरू सूचीमा प्रायः उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तुहरू, जस्तै– मह, च्याउ, जडीबुटी लगायतका वस्तु पर्छन् । औद्योगिक उत्पादनतर्फ हेर्ने हो भने अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ । व्यापक रूपमा विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने हो भने विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिएर बढी मात्रामा ऊर्जा खपत गर्ने खालका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको करीब ७० प्रतिशत व्यापार उद्योग–उद्योगका बीचमा हुने गरेको छ । कुनै पनि वस्तु पूर्णरूपमा एउटै मुलुकमा उत्पादन नभई एउटा सग्लो वस्तुको उत्पादनमा विभिन्न देशहरू पाटपूर्जाको आपूर्तिमा जोडिएका पाइन्छन् । जस्तै– भारतमा ठूला उत्पादनका कारखाना छन् । तर ती उत्पादनकर्ता विभिन्न मुलुकका सहउत्पादनकर्तासँग जोडिएका छन् । त्यहाँको उत्पादन प्रक्रियासँग नेपाल पनि जोडिन सके त्यसले निर्यात विस्तारको दिगो सम्भावनालाई उजागर गर्दछ । भारतमा वर्षेनि लाखौं कारहरू उत्पादन हुन्छ । त्यसका लागि चाहिने पाटपुर्जामध्ये कुनै दुई–चार प्रकारका पाटपुर्जा नेपालका फ्याट्रीहरूले सस्तो बिजुलीको उपयोग गरेर उत्पादन गर्न सके यसले पनि निर्यात बढाउन धेरै हदसम्म मद्दत गर्छ । यसका लागि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतामा अनुकूल हुने खालको प्रबन्ध मिलाउन त्यत्तिकै जरुरी छ ।

उत्पादन गर्ने र खरिद–विक्री प्रक्रियामा निजीक्षेत्रका व्यवसायी नै संलग्न हुन्छन् । त्यसैले उत्पादनमा र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने ढंगबाट हाम्रा नीति÷नियम निर्देशित हुनुपर्छ । त्यससँगै निजीक्षेत्रलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्न सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, वित्तीय पहुँचलाई सहज तुल्याउनुपर्छ । यसका अतिरिक्त, उत्पादित वस्तुलाई बजार खोज्न अथवा बजारमा पहुँच दिन सम्बद्ध मुलुकसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौतामार्फत आबद्ध गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । सरकारी निकाय कम हस्तक्षेपकारी र बढी मात्रामा उत्प्रेरक र सहजकर्ता हुनुपर्दछ । उदाहरणका लागि निजी उद्यमीले जग्गा खरिद गरेर औद्योगिक कलकारखाना राख्ने भन्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा धेरै कठिन छ । त्यसैले सरकारले विशेष औद्योगिक क्षेत्रहरू विकास गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई कारखाना सञ्चालन गर्न अथवा उत्पादनस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

समसामयिक विश्वमा विभिन्न देशहरूले कूटनीतिक नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीतिक परिचालनमा बढी जोड दिएका छन् । हामीले पनि त्यसमै बढी जोड दिनुपर्छ । विश्वका ६ वटै महादेशलाई समेट्ने गरी नेपालको ३० ठाउँमा राजदूतावास र १० ठाउँमा महावाणिज्य दूतावास छन् । कूटनीतिक नियोगहरू पार्टीका कार्यकर्तालाई सुविधा दिने ठाउँको रूपमा नभई मुलुकको हित हुने कार्यको लागि परिचालन गरिनु पर्दछ । नेपालको निकासी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने, विदेशी लगानी र पर्यटक भित्र्याउने लगायत आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नेपालको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने ढंगबाट छिमेकी मुलुकको अलावा दातृ मुलुकसँगको कूटनीति सञ्चालन गरिनु पर्दछ । नेपाली कूटनीतिक नियोग र त्यहाँ कार्य गर्ने राजदूतहरूलाई कामको लक्ष्य तोकिदिने, लक्ष्य अनुसार काम भए÷नभएको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसका आधारमा राजदूतहरूको पदावधि थप गर्ने काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके राम्रो हुन्छ । नियोगहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागीर दिने थलोको रूपमा विकास गर्ने हो भने सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन ।

अहिले नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक भारत हो । नेपालका लागि आयात र निर्यात दुवै हिसाबले पहिलो भारत र आयातको हिसाबबाट चीन दोस्रो र निर्यातको दृष्टिकोणबाट अमेरिका दोस्रो व्यापारिक साझेदार मुलुक हुन् । त्यसैले आगामी दिनमा निर्यातका लागि अन्य सम्भाव्य बजारको पनि खोजी गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेश पनि त्यतिकै सम्भाव्य बजार हो । यसैगरी युरोपेली युनियन पनि नेपालका लागि सम्भाव्य बजार हो । अहिले यी बजारहरूमा हाम्रो उत्पादन पठाउन सकिने सम्भावना के छ भन्ने विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । हामीले निकासी गरिरहेका परम्परागत उत्पादन र गुणस्तर पर्याप्त छैनन् ।

त्यसैले नयाँ–नयाँ उत्पादनहरूको खोजी गर्ने त्यसलाई मूल्य शृंखलामा आबद्ध एवं विकास गर्ने र त्यसपछि खासगरी ठूला बजारहरूमा नेपाली वस्तुको सहज प्रवेशको व्यवस्था मिलाउने ठूलो चुनौती छ । यो चुनौती सामना गर्न पहिलो त उत्पादन बढाउनतिर लाग्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुधार गर्ने र त्यसपछि बजार प्रवेशमा देखिएका अवरोध हटाउन सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता÷पहल गर्नुपर्छ ।

आयात बढेको बढ्यै हुने निर्यात बढाउन नसकिने भयो भने मुलुकलाई फाइदा गर्दैन । निर्यात बढाउन सकेमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । उत्पादन बढ्दा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ निर्यात वृद्धि भई दिगो आर्थिक स्थायित्वको वातावरण निर्माण हुन्छ । त्यसैले मुख्य काम भनेको अहिले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु नै हो । नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्नु नै हो । समुद्रपार व्यापारमा सहजता ल्याउन पारवहनसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा प्रभावकारिता पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।