सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : हवाई रुट र बिजुली व्यापार प्राथमिकता
काठमाडौं, १७ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज (बुधवार)देखि चार दिने भारत भ्रमण गर्दै छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत प्रमणका प्रमुख एजेन्डा विद्युत् व्यापार र हवाई रुट लगायत रहेका छन् ।
धेरैले हवाई रुट प्राप्त गर्ने विषयमा नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । नेपाली पक्षले दुईतर्फी हवाई रुट थप्ने एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्दा मात्र नेपालको यो आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ ।
अहिलेको विद्यमान अवस्थाको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सिमराको आकाश हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छन् । नेपालले भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट भित्रिने रुट थप्न चाहेको छ, यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल जारी नै छ । भारतीय पक्ष भैरहवाबाट नभए महेन्द्रनगर क्षेत्रबाट हवाई रुट दिन सकारात्मक देखिएको छ । यो पछिल्लो समाचार आएलगत्तै फेरि भारतको एयर फोर्सले सुरक्षा चासो देखाएको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
नेपालले भारतसँग गरी आएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव नेपालको अर्को एक राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यस वर्ष यो विषय झनै टड्कारो भएको छ । किनभने अब नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्ने बजार हामीलाई अत्यावश्यक छ । त्यो बजारको बलियो साँचो भारतसँगै छ । भारतमै ऊर्जा अपुग छ, भारतबाहेकको बजारका लागि पनि भारतकै सहयोग आवश्यक पर्दछ । नेपालका लागि बङ्गलादेशसम्मको छुट्टै प्रसारण लाइनका विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा छलफल गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । तर यस विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।
सैद्धान्तिकरूपमा बङ्गलादेशसम्म जाने अनुमति भारतले दिन त तयार भएको छ तर हाल उसैको संरचनाबाट मात्र त्यो उपलब्ध छ । त्यसबाट बढीमा ५० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्ने अवस्था छ । तर यो नभएर नेपालले बङ्गलादेशसँगको व्यापार सम्झौताका लागि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन चाहेको छ । नेपाल र बङ्गलादेशको चाहना पनि यही छ । दुई देशका बीचको स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाए आगामी दिनमा जे–जति ऊर्जाको किनबेच हुन्छ त्यो हामी आफैँले गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
बङ्गलादेशमा यही जेठको पहिलो हप्ता भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बङ्गलादेश दुवैको संयुक्त प्रयासमा छ सय ८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो बनाउने सहमति भएको थियो । तर यसको बिजुली बङ्गलादेशसम्म लैजान भने छुट्टै प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि भारतले भूमिलगायतको सहयोग र समन्वय उपलब्ध गराउँदा दुवै देशलाई फाइदा पुग्थ्यो । त्यसैले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यी विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुनु आवश्यक छ । हाम्रो यस राष्ट्रिय चासोका विषयमा नेपालले छिमेकी भारतलाई सहमत गाराउन सक्नुपर्छ । हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शन यसमा हुन सक्यो र भारतलाई सहमत गराउन सकियो भने यसबाट नेपालको बिजुली व्यापारको बाटो दीर्घकालसम्म खुल्ने देखिन्छ । नेपालको संसद्लाई प्रधानमन्त्री दाहालले यी दुवै विषयमा आफूले भारतसँग सहमति सम्झौताको अधिकतम् पहल गर्ने जानकारी गराइसक्नुभएको छ । यसमा मुलुकको कूटनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्ने गरी सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न त सुरु गरिसकेको छ । तर पनि यससम्बन्धी सम्झौतालाई हाल बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान छ । यसमा नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर २५ वर्षसम्म अवधि पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव केही समय अघि गरिसकेको छ । यहाँ उत्पादनका लागि भारतले अनुमति दिएकै पनि अधिकांश आयोजनाको म्याद थपका लागि नेपाली पक्षले स्वीकृतिका लागि बर्सेनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यसरी बर्सेनि म्याद थपका लागि सुरुबाटै नयाँ ढङ्गबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्दा दुवै पक्षलाई झन्झट हुने गरेको विद्यमान अवस्था छ । त्यसैले यो अवधिलाई हाल कम्तीमा पनि २५ वर्षसम्म पुर्याई त्यसैबमोजिमको सम्झौता गर्न पाए दुवै पक्षलाई र अझ बढी नेपाली पक्षलाई लाभ पुग्ने थियो ।
