नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन, आयात र खाद्य सुरक्षा

डा. महादेवप्रसाद पौडेल
वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने चिनाउने गरिन्छ । विगतमा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने गर्दथ्यो भने धेरै जनतालाई रोजगारी दिने र जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हुने गर्दथ्यो । साथै कुनै समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात समेत हुने गर्दथ्यो । तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा यी मुख्य आधारमा केही ह्रास आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको गतवर्षको आँकडामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले जम्मा २३.९ प्रतिशत हिस्सा मात्र योगदान गरेको देखिन्छ । कृषिमा आश्रित जनता घटेर करिब ६० प्रतिशत रहेको छ भने दिनानुदिन घट्ने गरेको छ । कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आजका दिनमा खाद्यान्न लगायतका कृषि उपजको आयात हुने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । समग्रमा खाद्यान्न आयात परिमाण आन्तरिक उत्पादन परिमाणको तुलनामा जम्माजम्मी १० देखि १५ प्रतिशत हुने गरेको भए पनि रकमका आधारमा निकै ठूलो परिमाणमा हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा केही वर्षयता कृषि उपज विशेषतः खाद्यान्नको आयात बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ । आयात हुने खाद्यान्नमा मुख्य रूपमा चामल, मकै, गहुँ रहेका छन । सन् २०२१ मा धान चामल करिब ५१ अर्बको आयात भएको देखिन्छ भने मकै करिब १६ अर्ब र गहुँ करिब ११ अर्ब आयात भएको देखिन्छ । तरकारी र फलफूलको आयात परिमाण पनि उल्लेख्य देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनतर्फ हेर्दा यी खाद्यान्नको औषत उत्पादन पनि बढी रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकबाट हेर्न सकिन्छ । आन्तरिक कृषि उत्पादन क्षमताको सही उपयोग हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा खाद्यान्न लगायत अन्य कृषि उपज खरिदमा देशको मुद्रा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बाहिरिने अवस्था सृजना भएको छ । यद्यपि खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको खाद्य सुरक्षामा आयातले टेवा भने पु¥याएको छ । आयातबाट खाद्यान्न उपलब्धता र पहुँच बढाएकाले हाम्रो देशको खाद्य सुरक्षाको अवस्था छिमेकी मुलुकको तुलनामा सुधार भएको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

आन्तरिक उत्पादन र खाद्यान्न उपलब्धता
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालको वार्षिक धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको कुल उत्पादन एक करोड सात लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । यस उत्पादनबाट झण्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन कुटानीपश्चात्को उपभोगयोग्य खाद्यान्न प्राप्त भएको अनुमान छ । जनसंख्या सर्वेक्षण २०७८ को प्रारम्भिक अनुमान अनुसार हाम्रो देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० का लागि वार्षिक करिब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुन आउँछ । यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता र आवश्यक परिमाणका हिसाबले हामी झण्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बचत (नेट फुड सरप्लस)मा नै देखिन्छौं । तर खाद्य उपलब्धताबाट मात्र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चतता प्रत्याभूत भने हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय तहमा १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत देखिए तापनि पारिवारिक तहमा करिब २१ प्रतिशत नेपालीहरू अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरी (२२५० किलोक्यालोरी)को न्यूनतम मात्रा भन्दा कम खाद्यान्न उपभोगको अवस्थामा रहेको बताइन्छ । देशभित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करीब २० देखि २५ जिल्लाहरू खाद्य असुरक्षाकै अवस्थामा देखिन्छन् । कठिन भूगोल र कम उर्वर भएका जिल्लाहरू आफ्नै उत्पादनले खान पुग्ने अवस्थामा देखिँदैनन् ।

खाद्य सुरक्षाको विश्व परिवेश : दक्षिण एसिया र नेपाल
विभिन्न देशको खाद्य सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्ने संस्थाहरूबाट अध्ययन प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्व भोकमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) २०२१ का अनुसार विश्वमा भोकमरी दर बढेको देखाइएको छ । त्यसैगरी विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक (ग्लोबल फुड सेक्युरिटी इन्डेक्स)–२०२२ का अनुसार विश्वमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था बिग्रँदो छ । राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनबाट प्रकाशित प्रतिवेदन ‘खाद्य सुरक्षा र पोषणको विश्वव्यापी स्थिति, २०२२’ ले सन् २०१९ सम्म विश्वभर नै स्थिर रहेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा हाल गिरावट आएको बताइएको छ । सन् २०१९ मा करिब ८ प्रतिशत रहेको कुपोषित जनसंख्या २०२१ सम्म आइपुग्दा बढेर ९.८ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२१ मा करिब ७०.२ करोडदेखि ८२.८ करोड मानिस भोकमरीको अवस्थामा रहेको बताइएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट प्रकाशित प्रतिवेदन ‘खाद्य संकट सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदन, २०२२’ अनुसार अघिल्ला वर्षभन्दा सन् २०२१ मा ४ करोड मानिस खराब खाद्य असुरक्षा अवस्थामा प्रवेश गरेसँगै हाल करिब १९.३ करोड मानिस अत्यन्तै विषम खाद्य असुरक्षाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताइएको छ ।

खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले विश्व परिवेशमा राम्रो स्थान देखिए पनि दक्षिण एसिया क्षेत्र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिबाट सन्तोषजनक अवस्थामा देखिँदैन । विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदन २०२१ मा उल्लेख गरिए अनुसार विश्वका ११६ देशमा गरिएको विश्लेषणअनुसार दक्षिण एसियाका ६ देश समावेश भएका थिए जसअनुसार अफगानिस्तानको सबैभन्दा कमजोर सूचकांक पाइएको छ । अफगानिस्तान २८.३ सूचकांक सहित १०३औं स्थान, भारत २७.५ सूचकांक सहित १०१औं, पाकिस्तान २४.४ सूचकांक सहित ९२औं, नेपाल र बंगलादेश १९.१ सूचकांक सहित ७६औं र श्रीलंका १६ सूचकांक सहित ६५औं स्थानमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस प्रतिवेदनमा श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश मध्यम खाद्य असुरक्षा भएको समूहमा राखिएको छ भने भारत, पाकिस्तान र अफगानिनस्तान गम्भीर खाद्य असुरक्षा भएको समूहमा राखिएको छ ।
नेपालको कृषि उत्पादनको क्षमता हालको तुलनामा निकै बढी भए पनि कम उत्पादन हुनु र आयात बढ्नुमा निम्न कारणहरूले भूमिका खेलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बदलिँदो विश्व तथा नेपाली समाजको परिवेश तथा विश्वव्यापीकरणका कारण खर्चका शीर्षकहरू बढेर खेतीपातीको आम्दानीबाट जीवन निर्वाहमा कठिनाई भएर गैर–कृषि पेशाका लागि जनसंख्याको आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराइँले गर्दा खेती गर्ने कृषकको क्रमशः कमी भएर खेतीयोग्य भूमि बाँझिने क्रम बढिरहेको र पहिलेभन्दा थोरै जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ । विकास निर्माण तथा सहरीकरणले गर्दा उब्जाउ भूमि अन्यत्र उपभोग हुन गएको छ । नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न क्षमता राख्ने तथा कुशल युवा शक्तिको कृषि पेशाप्रति अनाकर्षणले गर्दा वृद्धवृद्धा कृषि पेशा धान्न पर्ने अवस्थाले गर्दा परम्परागत कृषिमा सुधार हुन सकेको छैन ।

समसामयिक प्रविधिको अवलम्बन हुन नसकेको कारणप्रति इकाइ उत्पादन न्यून, जनशक्ति÷श्रम लगायत अन्य उत्पादन सामग्रीहरू महँगो भएको तथा सस्तो मूल्यको आयातित कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी भई कृषि पेशा नाफा आर्जन गर्न असमर्थ रहेको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव उल्लेख्य रूपमा परेका कारण कृषि पेशामा जोखिमको अवस्थामा वृद्धि भएको छ ।

समग्रमा सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान तथा सहयोग ज्यादै न्यून तथा आवश्यक मात्रामा मल, बीउ, सिँचाइ, लगानी तथा प्रविधि र प्राविधिकको पहुँचको कमी रहेको छ । खाद्य सुरक्षामा बहुआयामिक विषयहरूले असर पु¥याउने भएकोले यसको समाधानका लागि पनि बहुसरोकारवालाको समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुने गर्दछ । खाद्य सुरक्षा कृषि, स्वस्थ्य, आयस्रोत, शिक्षा लगायतका विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भने अन्य विषयले समेत परोक्ष रूपमा भूमिका खेलेका हुन्छन् । तसर्थ नेपालको खाद्य सुरक्षाका लागि सबै पक्षको हातेमालो हुन जरुरी देखिन्छ ।