‘समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर मान मर्दन गर्न मिल्दैन’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । महासङ्घको वर्तमान कार्यकारिणी समितिको १०० दिन पुगेको अवसरमा  आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकमा विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या सुधार्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा नियमनकारी निकाय आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला सरकारले व्यवसायीलाई अझ समस्यामा धकेल्ने नीति बनाउन नहुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले केन्द्रीय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगमा यस्ता समस्या समाधान गर्दै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा यस अगाडिका कमीकमजोरीले अर्थतन्त्र समस्या रहेको भन्दै उनले यस्ता कमजोरीको समयमै समाधान गनुपर्ने बताए ।

“विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो”, उनले भने । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले बनाउने वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा महासङ्घले दिएका सुझावलाई पूर्णरूपमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ । हालको समस्या समाधानमा पछिल्ला नीति सकारात्मक नै रहे पनि समस्या समाधानमा पूर्ण नहुने तर दीर्घकालीन पक्षमा भने पछिल्ला नीति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

“बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समेटिए । तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन”, अध्यक्ष ढकालले भने ।

पछिल्लो समय समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “हामी भनिरहेका छौँ, सुधार गराँै तर विस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केही समय आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔँ । नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौँ । वर्षौं लागेर सिर्जना भएको विकृतिलाई विवेकपूर्ण रूपमा समाधान गरौँ । यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो । तर सरकारी नीतिमा यसरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको सुझाव सुनिदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।”

कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले व्यवसायीको आवश्यकता, समयको माग र अहिलेको परिस्थितिअनुसार निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनमा ध्यानाकर्षण गरे । कार्यक्रममा आव २०८०÷८१ को बजेट एवं आर्थिक ऐन २०८० बाट कर कानूनमा भएका परिवर्तन र मौद्रिक नीतिबाट भएका परिवर्तनका सम्बन्धमा अर्थविद सुदर्शनराज पाण्डेले जानकारी दिएका थिए ।