बजेटले प्रचलित आर्थिक व्यवस्थामा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न खोजेको छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, २४ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटले प्रचलित आर्थिक व्यवस्थामा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न खोजेको बताएका छन् । विगतमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै सबल, स्वाधीन, अन्तरनिर्भरतासहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटका नीतिहरु मुखरित भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आयातले उपभोक्तावादलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि उत्पादनलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले देशभित्र उत्पादन वृद्धि तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई आफूले प्राथमिकता दिएको बताए । नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुले सबै कच्चा पदार्थ विदेशबाट निर्यात गरेर उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने र अर्थतन्त्रमा खासै मूल्य अभिवृद्धि पनि नहुने भएकाले ठूला उद्योगहरुले सहायक उद्योगहरु तथा देशभित्रका उत्पादनसँग पश्चगामी उत्पादन सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिंकेज) कायम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।
‘मुलुकभित्र लगानीका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो पुँजी निजी क्षेत्रको बचत, सरकारको राजस्व र सार्वजनिक संस्थानको मुनाफाबाट प्राप्त हुने हो,’ उने भने, ‘त्यसकारण उत्पादनमूलक उद्योगहरु र पर्यटन उद्योगमा पुनर्लगानीमा लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजी बजारमार्फत् पुँजी लगानी प्रवद्र्धनका लागि पुँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको प्रवेशका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरिएको छ ।’
अर्थमन्त्रीले बजेटले केही उद्योगहरुलाई संरक्षण दिएको भएपनि निश्चित समयको अन्तरालमा तिनीहरु प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने बताए । ‘संरक्षणवादले अर्थतन्त्र कुशल हुनसक्दैन भन्ने हामीले राम्ररी बुझेका छौं, त्यसैले उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन केही सम्भावना बोकेका उद्योगहरुलाई केही समयका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन होस् भन्ने चाहान्छौं । मिलेमतोमा उपभोक्ता मूल्य कायम गरेर वस्तु तथा सेवामा उद्योग र सेवा प्रदायकको गैरकुशलताको लागत पनि उपभोक्तालाई बोकाउने र नाफा आर्जन गर्ने भन्ने व्यवस्था हामीलाई मान्य छैन ।’
अर्थमन्त्रीले संवृद्धिको प्रस्थानबिन्दूका लागि बजेटले कामको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको र सामाजिक सुरक्षालाई पनि रोजगारी सिर्जनामार्फत् सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए । श्रमको उत्पादकत्व बढाउन सीप, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सरल र सहज पहुँचलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । उनले उच्च आर्थिक वृद्धि नभई गरिबी निवारणको लक्ष्य पनि प्राप्त नहुने र आर्थिक संवृद्धि पनि हासिल नहुने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च करिब ३१४ अर्ब भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको समेत गरी ६०५ अर्ब रुपैँया पुँजीगत खर्च हुने अर्थमन्त्रीले बताए । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए ४ लाख रोजगारी सहज रुपमा सिर्जना हुने भन्दै अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि एक लाख जति रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले रोजगारी सिर्जनामा बजेटको लक्ष्य प्राप्त हुने उल्लेख गरे । उनले बजेट कार्यान्वयनकाल लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिताका लागि उनले आग्रह गरे ।