होला त खनखनी पैसा गन्ने चलनको अन्त्य ?

काठमाडौं, २८ जेठ । केहि हप्ता अघिमात्र पूर्व अर्थमन्त्री एव सत्ताधारी दलका नेता सुरेन्द्र पण्डेले हजार र पाँच सयका नोट बन्द गरि डिजिटल करेन्सीमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । सूचना प्रविधिको युगमा पनि हामि बोरामा पैसो बोकेर हिडछौ जसले भ्रष्टाचार सहयोग पुर्याएको छ अपारदर्शि कारोवार भइरहेको छ म अर्थमन्त्री भएको भए तत्कालै पाँच सय र एकहजारको नोट बन्द गर्थे , पाण्डेको यो भनाइ राष्ट्र बैकका गर्भनर डाक्टर चिरनजिवी नेपालकोको योजना मेल खाएको छ ।

आगामी बर्षको  मौद्रित नीति कस्तो हुने भन्ने विषयको छलफलमा गर्भनर नेपालले बढी भन्दा बढी डिजटल कारोबार जोड दिएर मोद्रिक नीति ल्याउने भनाइले पैसाको थैलो बोकेर हिडने परमपरालाई निरुत्साहित गर्ने संकेत गरेका छन् । कार्यक्रम नेपालले भने, हामी बाहिर देशमा हुने इ पेमेन्ट र मोवाइल बैङ्किको कुरा सुन्दा नेपालमा पनि त्यस्तो भए भन्छौ तर  कार्यान्वय गर्दा पछि हटछौ ।  ‘अहिले हामी इपेन्ट सुरु गर्दैछौं, तर पनि हामीलाई के अनुभव छ भन्दा,  हामी नेपालीको बानी पैसा गन्नैपर्ने, प्रविधिको कुरा सुन्दा त बडो राम्रो लाग्छ, तर खनखनी हातले पैसा नगनेसम्म त कसैलाई चित्त नै नबुझ्ने । उनले थपे, आज भन्दा १० वर्षअघि दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालमा मोबाइल बैंकिङ सुरु गर्ने  योजना बनाएका थियौं, कोही मानेनन्, तपाइँहरु मान्नुभएन, हामीले सुरु गर्न नखोजेको हो र ?’  केहि बैंकर र व्यवसायी र्इ–पेमेन्ट र  मोबाइल बैंकिङ लागू नगर्न, अनि क्यासलेस प्रणाली रोक्न भन्दै प्रधानमन्त्रीकहाँ धाइरहेको पनि गभर्नर नेपालल बताए । कार्यक्रममा गभर्नर डाक्टर नेपालले भने ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अनि नेताहरुकोमा गएर यो त वर्वादै भयो, १० लाख भन्दा धेरै इलेक्ट्रिक सिस्टमबाट कारोबार गर्नुपर्ने, के गरेको यस्तो , हामीलाई त खनखनी गन्न पो मन पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ ।

नेपालका अनुशार आउँदो वर्षको मौद्रिक नीतिमा वित्तिय साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ  । बैंक नपुगेका ठाउँमा बैंक पु-याउने र बैंक पुगेका ठाउँमा र पहुँच भएका नागरिकलाई क्यासलेस प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने पहिलो प्राथमिकता पर्ने छ । उनले राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्रलाई समेटेर आउँदो वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बताए । गभर्नर नेपालले बैंकले लगानी गर्ने हरेक क्षेत्र उत्पादनका क्षेत्र भएको तर मुख्य ध्यान भने राज्यको प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । गभर्नर नेपालले भने, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीतिको सन्तुलन, व्यापार घाटा घटाउने, र महँगी बढ्न नदिने व्यवस्थासहित नै मौद्रिक नीति आउछ  ।

६० प्रतिशत जनता बैकिक सेवा वाहिर

अगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम एव बजेटले सवै नागरिकको अनिवार्य बैक खाता हुनु पर्ने वा भन्दै सवै नेपालीलाई बैक खाता खोलिदिने कार्यक्रम आगाडी सारेको छ ।  राष्ट्र बैका अनुशार अझै ६० प्रतिशत नागरिक बैंकिङ सेवा बाहिर रहेका छन् । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्था गाउँ गाउँमा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । केही ठाउँमा जनप्रतिनिधिको अवरोध भएको र केही ठाउँमा पूर्वाधार नभएकाले  राष्ट्रिय स्तरका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सबै स्थानीय तहमा पुग्न समस्या भएको दावी राष्ट्रबैको छ । ‘केही स्थानीय तहमा कोहीले खबरदार तँ त्यहाँ जालास भन्ने, अनि अर्काले तँ यहीँ बसिराख भन्ने भएको छ, त्यै भएर बैंक जान सकेको छैन । ७ सय ५३ मध्ये ५ सय १० वटा स्थानीय तहमा बैंक पुगेको छ ।, अरुमा त केहिमा विवाद पनि भएको छ’  नेपालले भने ,‘बैंक नागरिकको निक्षेपको पैसा लिएर गाउँ जाने हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला चौरमा लगेर बैंक राख भन्न त सक्दैन’,नेपालले अगाडि भन्नुभयो, ‘त्यहाँ त पुलिस चौकी चाहियो, बिजुली चाहियो, सञ्चार चाहियो, बाटोघाटो चाहियो, त्यही भएर ढिलाइ भएको हो ।

यस्तै मौद्रिक नीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहादुर ढुंगानाले कृषि क्षेत्रबाट लगानीको लागि माग नआउने तर राष्ट्र बैंकले कृषिमा २ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले समस्या भएको बताए । बैंकहरुलाई उर्जा, घरजग्गा, अटो लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि राष्ट्रबैंकले धेरै अंकुश लगाउन नहुने बैकर्स सघको जोड छ ।