आईपीओ निष्कासनमा नयाँ नियम, एनआएनए फण्डको बाटो खुला

काठमाडौं, २० भदौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०८०’ मार्फत विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भदौ ६ गते नियमावली संशोधन स्वीकृत गरेकाले यो नियमावली भदौ ६ गतेदेखि नै लागु हुनेछ ।

प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कानस गर्ने कम्पनीहरूका लागि थप व्यवस्था गरेको छ । प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा १ अर्बभन्दा बढीको कम्पनीलाई फरक र त्यो भन्दा कमको कम्पनीलाई फरक–फरक व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको सङ्गठित संस्थाको हकमा कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य मान्नु पर्ने छ ।

एक अर्ब भन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको हकमा भने प्रिमियम निर्धारण गर्दा साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षकोलेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र प्रचलित नेपाल कानूनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्यलाई प्रिमियम मान्नु पर्ने छ ।

अब कम्पनीहरूले हरित ऋणपत्र अर्थात् ग्रिन बन्ड निष्काशन गर्न सक्ने छन् । यस्तो ऋणपत्र निष्कासन गरेर संकलन गरिएको रकम दिगो विकासका कार्यमा लगानी गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने परियोजनामा लगानी गर्नु पर्नेछ । यस्तो ऋणपत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने छन् ।

व्यवसाय संचालंको अवधि १० वर्षभन्दा कम भएका व्यवसाय संचालन गर्ने कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको लागि आवेदन दिन नै पाउने छैन ।
साविकमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भई, कारोबार संचालन गरेको २ आर्थिक वर्ष पुरा भई, पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको र परिणत भएपश्चात साधारण सभा गरि अन्तिम वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाले पारित गरेका कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त संस्था भविष्यमा पनि निरन्तर सञ्चालन ९गोइङ्ग कन्सर्न० हुने आधारमा कुनै कैफियत नभएको पुष्टी भएको हुनु पर्ने छ।

१ अर्ब चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो २ वर्ष खुद मुनाफामा रहेको कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न सक्ने छ ।
प्राइभेट इक्वीटि, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको वा नेपालमा लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त विदेशी सरकारको लगानी रहेको संस्थाको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात बिक्री गर्न सक्नेछ ।

नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूमा शेयर, वण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्नेछ । यसप्रकारको विदेशी मुद्राको शेयर, वण्ड वा डिवेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्रको कारोवार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुनेछ । यसको लागि बोर्डले राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने छ ।
आईपीओ निष्काशनको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजात र विवरण अन्लाइनमाद्यमबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्न सकिने छ ।