आगामी वर्षको मौद्रीक नीतिका लागि बैंकर्स संघको सुझाव, उत्पादनशील क्षेत्रको परिभाषा खुकुलो बनाउनुपर्यो

काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रीक नीतिका लागि दर्जनौं सुझावहरु पेश गरेको छ । एनबीएले उत्पादनशील क्षेत्रको परिभाषा गर्दा खुकुलो नीति लिनेदेखि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहभएको कर्जाको ५० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यसबाहेक ओभरड्राफ्टको सीमा बढाउनुपर्नेदेखि पुनकर्जाको सीमा वृद्धि तथा पुनकर्जासम्बन्धि व्यवस्थालाई समेत सरलीकरण गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । एनबीएले केन्द्रीय बैंकलाई दिएको सुझाव निम्न अनुसार छन् ।

कृषि

– कृषि कर्जामा कूल कर्जाको १० प्रतिशत ऋण पुर्याउन सकभर कोशिश गर्दा पनि विविध कारणवश बैंकहरुले एकै वर्षमा सो हासिल गर्न सम्भब नभएकोले थप एक वर्ष समयावधि उपलव्ध हुुनु न्यायोचित हुने ।
– कृषि कर्जाकै निमित्त, कृषि उत्पादन प्रशोधन उद्योगहरु समाविष्ट रहने गरी परिभाषामा परिमार्जन गरी स्पष्ट पारिनु पर्ने ।
– कृषि कर्जा व्याज अनुदानको हकमा विगतमा प्रवाह गरिएको कर्जामा लागु नहुने अवस्था रहेकोले कृषि कर्जा उपभोग गर्ने धेरै ग्राहकहरुले सुविधा नउपाउंदा ती कर्जाहरु अन्य बैंकमा सारी नयां बनाई व्याज सहुलियत लिने प्रयास भै रहेकोले विद्यमान बैंकमै त्यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुने ।

भूकम्पपीडीतलाई राहत

– भुकम्प पिडितलाई दिइएको कर्जामा पाउने पुनरकर्जाको दीर्घकालिन अवधिसम्म नविकरण हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा पिडितहरुले उचित राहत पाउने । यसको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले पुनरकर्जाको समय सीमा तोकिएको हुंदा कम्तीमा यस प्रयोजनलाई दिइएको पुनरकर्जामात्र समेट्ने गरी ऐनमै संशोधन गर्न नीतिगत निर्णय लिनु उचित हुने देखिन्छ ।

उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा

– उत्पादनशिल क्षेत्रको परिभाषामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने । कम्तीमा यसमा सवै उत्पादनमुलक उद्योगहरु लगायत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु समावेश गर्ने गरी नकारात्मक सूचीबाट नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुने । जस्तै, हालै सरकारी नीति अनुसार नै गाउंपालिकाहरुमा शाखा विस्तार गर्ने कार्यहरु भै रहेकोले ती ग्रामिणक्षेत्रमा प्रवाहित हुने व्यवसायिक कर्जा पनि उत्पादनशिलमा समावेश गरिएमा यसवाट ग्रामिण जनतालाई बैंकिंग गतिविधीमा समावेश गर्न थप प्रोत्साहन हुने ।
– वैंकहरुले उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशत सम्म कर्जा, पुंजी तथा निक्षेप अनुपातमा गणना नगर्ने विगतको नीतिलाई पुनः लागु गर्ने । यसवाट ऋण दिन योग्य रकममा केहि थप रकम उपलव्ध हुने छ ।

पुनकर्जा सुविधा

– आगामी दिनहरुमा वढ्दो कर्जाको माग पुरा गर्न उत्पादनशिल क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट उपलव्ध हुने पुनरकर्जाको भुमिका महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट देखिएकोले यसतर्फ उपलव्ध कोषको सीमितताको कारण पुनरकर्जा प्रवाहमा रोक्का हुने अवस्था आउन नदिने गरी प्रर्याप्त कोषको व्यवस्था हुनु नितान्त आवश्यक छ । यस्तो पुनरकर्जा दिंदा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई मात्र ग्राह्य गराउनु पर्दछ, सम्वन्धित बैंकको कूल कर्जा वा अन्यथा कुनै किसिमले पुनरकर्जाको निमित्त ग्राह्य सीमा तोक्ने कार्य गर्नु उचित छैन । तर, कर्जा सम्वन्धी वा अन्य नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको परिपालनावाट देखिएको कैफियतको आधारमा बैंक पिच्छे पुनरकर्जाको सीमा तोक्न सकिन्छ ।

ओभरड्राफ्ट कर्जा

गत सालको मौद्रीक नीतिमा उल्लेख भएको ओभर ड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जा १५ प्रतिशत सिमा भित्र रही मात्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यक्तिगत प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट भनि व्याख्या गर्नु पर्ने । नेपालको अर्थतन्त्रनै आयात मुखी भएको र सोही अनुरुप बैंकहरुका ठूलो मात्रामा चालु पुँजीमा ऋण हुनाले समग्र ओभरड्राफ्ट लाई १५ प्रतिशत सिमा तोक्न उपयुक्त नहुने ।
ड्ड व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमालाई रु. ७५ लाखवाट वढाउनु पर्ने । त्यस्तै, यो सीमा मार्जिन लेण्डीङ समेत लागु गरिएकोले एकातर्फ शेयर कर्जाको सीमा किटान भैसकेपछि पुनः रकम समेत तोक्दा दोहरो असर पर्न गै रहेको छ ।

घरकर्जा

• घर रआवास कर्जा भनेको संसारको सवै बैंकहरुको प्राथमिकतामा पर्ने हुन । जनताको लागि आवास व्यवस्था गर्नमा यो महत्वपूर्ण छ नै । अतः व्यक्तिगत आवास कर्जालाई विस्तारित गर्न हालको ६० प्रतिशतको सीमालाई वढाउनु उचित हुने ।
• घर तथा आवास कर्जा तर्फ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियामा रु. १ करोडको सीमा तोकिएको हाल विद्यमान घरजग्गाको बजार भाउको आधारमा अप्रर्याप्त देखिएकोले सोलाई रु. २ करोड सम्म पुर्याउनु पर्ने ।
•  घर तथा आवास कर्जामा तिरेको व्याजलाई आयकरको निमित्त छुटको व्यवस्था गर्नु उचित हुने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकवाट उचित पहल गरी दिन हुन अनुर।ेध छ ।

शाखा विस्तार र सुविधा

• गाउंपालिकाहरुमा खोलिएका शाखाको निमित्त विना व्याज कर्जाको ग्राह्यताको निमित्त २५०० खाताहरु तोकिएको संख्यात्मक रुपमा वढी रहेकोले घटाउनु उचित हुने । गाउं पालिका क्षेत्रमा खोलिएका शाखाहरु यति संख्यामा खाताहरु खुल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन ।
• गाउंपालिका शाखाहरु विस्तार गर्ने नीति अनुरुप वैंकहरुले अभियान कै रुपमा त्यस्तो शाखाहरु स्थापना गर्ने कामहरु गरी आएका छन । तर यी स्थानहरुमा शाखा खोल्दा सरकारी कारोवार गर्न दिने भन्ने नेृपाल राष्ट्र बैंककै आश्वासन पुरा हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यसको अतिरिक्त, कुनै एउटा वैंकले शाखा स्थापना गर्न अगावै करिव १८० देखि २०० स्थानहरुमा सरकारी कारोवार गर्ने अनुमति पाइसकेको जानकारीमा आएको छ । विना कारण, शाखा खोल्न पूर्व नै त्यस्तो अनुमति प्रदान गरेको अवस्था, र शाखा खोलेका वैंकहरुले अनुमति माग गर्दा उक्त वैंकवाट नो अब्जेक्सन ल्याउनु पर्ने भन्ने व्यवस्थाले अन्यौल पैदा गरेको छ । अतः विना शाखा कार्यालय प्रदान गरि सकेको अनुमतिलाई तत्काल खारेज गरी शाखा खोल्ने बैंकहरुलाई दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ ।
•  नेपाल सरकारको निति अनुरुप अतिदुर्गम गाउँपालिकामा खोलिएका शाखाहरुबाट नगद व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिनाई भएको तथा नजिकको नोट कोष मार्फत अत्यन्त महङ्गो पर्न जाने हुनाले यस्ता गाउंपालिकाका शाखामा रहेको नगद मौैजदातलाई या त नोट कोषको सुविधा उपलब्ध गराउने या अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न दिनु उपयुक्त हुने ।
•  गाउंपालिकाहरुमा खोलिएका शाखाहरुको सरकारी कारोवार तर्फ बैंकमै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनु नितान्त जरुरी छ । हालको व्यवस्थामा, रकम जम्मा भएतापनि खर्च नगरे सम्म तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंकमा सार्नु पर्ने, र खर्चको आधारमा शोधभर्ना लिनु पर्ने व्यवस्थाले वैंकहरुले कुनै फ्लोट नपाएको मात्र होइन, खर्च गरी शोधभर्ना नपाए सम्मको अवधिको व्याज समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । यसवाट गाउं पालिकामा शाखा खोलेको खर्च न्यूनिकरण गर्न पनि प्रोत्साहन हुने व्यबस्था गर्नु पर्ने राय रहेको छ ।

• मार्जिन लेण्डिङ

• यो वर्ष स्टक एक्सचेन्जमा स्टकको भाउमा ज्यादै उतार चढाव आउनुको अतिरिक्त मूल्यमा भारी गिरावट आएको कारण बैंकहरुले एकैपटक मार्जिन कल गर्दा लगानीकर्ताहरुले कठिनाईको सामना गरी आएकोले मार्जन लेण्डिंगको सीमामा केहि राहत उपलव्ध गराउनु उपयुक्त हुने । सो नभएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुमा चर्को असन्तुष्टी रहने संभावना भएको ।
•  बैंकहरुले मर्चेण्ट बैंकमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत सहायक कम्पनी नरहेको अवस्थामा लगानी रकमलाई प्राथमिक पुंजीवाट घटाउनु पर्ने प्रावधानमा पुनरावलोकन हुनु पर्ने । सवै बैंकले शतप्रतिशत स्वामित्वमा सहायक कम्पनी खोल्नु भन्दा अन्यसंग मिली मर्चेण्ट बैंकिग गतिविधीमा भाग लिन प्रोत्साहन गर्नु उचित हुने । यसवाट बजारमा हाल खांचो देखिएको ‘बजार निर्माता’’ को उपस्थिति जनाउन सघाउ पुग्ने ।

• अनिवार्य नगद मौज्दात र कर्जा निक्षेप अनुपात

•  हालको कर्जाको मागलाई उचित रुपमा पूर्ति गर्ने गरी अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा ५ प्रतिशतमा झार्ने, तथा २० प्रतिशत तरलताको प्रावधान यथावत कायम गरी कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा हटाउने सुझाब रहेको छ ।
  ड्ड निक्षेप संकलन तर्फ संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले वढी नै प्रभाव पारि रहेको अवस्था देखा पर्ने गरेको छ । यी निक्षेपकर्ताहरुले ठूलो रकमको निक्षेप राख्ने हुंदा कुनै पनि बखत त्यस्तो नविकरण गर्ने समयमा जुन बैंकमा रहेको निक्षेप हो सोही वैंकले बजारमा अन्य वैंकहरुले दिन मन्जुर गरेको (प्रमाणित) व्याजदर नै प्रस्ताव गरे सम्म सोही वैंकमा नविकरण गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य भएको छ । यस्ताो व्यवस्था नभएको कारण निक्षेप नविकरणको समय बजारको व्याज दरलाई अस्वाभाविक रुपमा प्रभाव पार्न अभ्यास हुंदै आएको र ठूलै निक्षेप रकम नविकरण नहुने अवस्थामा व्यक्तिगत वैंकको कर्जा निक्षेप अनुपातस्थितिमा पर्ने नकारात्मक असरले वैंकहरु नेगोशिएसनसम्म गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको अवस्था छैन ।

• संस्थागत निक्षेप

•  हालको लगानी योग्य रकमको अभाव भएको समयमा जुनसुकै निक्षेप पनि लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था भएको हुनाले एकत्रीकरण जोखिम कम गर्नलाई हाल संस्थागत निक्षेपमा सिमा तोक्नु भन्दा प्रति संस्था सो सिमालाई २० बाट १० –१५ बनाउन उपयुक्त हुने ।
•  वैंकहरु विचको प्रतिस्पर्धाकै कारण बचत खाता व्यक्तिगत चल्ती खाता सरह भै सकेको छ भने मुद्दति खाता समेत न्यूनतम अवधिको लागि पनि खोल्न पाउने स्वतन्त्रताले गर्दा बैंंकको निक्षेप श्रोत अत्यन्त छोटो समयको रुपमा रुपान्तरण भै रहेको छ । यसलाई नियमन गर्नको निमित्त बचत खातामा केहि शर्तहरुपालना गराउने देखि ३ महिना भन्दा कम अवधिको मुद्दति निक्षेपमा वन्देज लगाउन सकिन्छ ।
• बजेटले निक्षेपको वीमाको सीमा रु. ३ लाख पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यो स्वागत योग्य कदम हो नै । तर, निक्षेपको वीमा वापत आउन सक्ने संभावित दावीको आधारमा प्रिमियमको दरलाई घटाउनु पर्ने सुझाव रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केहि समस्या आइ परेको अवस्थामा पनि विद्यमान सम्पतिवाट ससाना निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ताले प्राथमिकता पाउने हुंदा वीमा कम्पनीको निमित्त जोखिम अत्यन्तै न्यून रहेने हुन्छ । अहिले कै इतिहास हेर्ने हो भने पनि वैंकहरुको निक्षेप वीमा वापत कुनै रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था आएको छैन ।

• केवाइसी

•  केन्द्रीय बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. १९ मा चालु आ. व. भित्रमा सतप्रतिसत केवाइसी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम पूराना तथा ठूला बैंकहरुका लाई सत्प्रतिशत अद्यावधिक गर्न सम्भव नहुने हुनाले यसलाई १ वर्ष समय प्रदान गर्नुपर्ने ।

• वैदेशिक ऋण परिचालन

•  देशको अर्थतन्त्रले माग गरेको ठूलो श्रोतको व्यवस्थापन बैंकिंग क्षेत्रले गर्न नसक्ने प्रमाणित भै सकेको छ । यस अवस्थामा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न नेपाल राष्ट्र् बैंकले अनुमति सहितको परिपत्र जारी गरी सकेको छ । तर यसमा, विदेशी विनिमय दरको जोखिम व्यवस्था गर्न हेजिङ कै खर्च अत्यधिक मात्रामा माग भै रहेकोले यो तगारोको रुपमा रहने देखिएको छ । यसको साथै, वैंकहरुले व्यक्तिगत रुपमा ससाना (दुई तिन करोड डलर) ऋण रकमको हेजिङ व्यवस्था गर्दा अझ वढी व्ययभार पर्न आउने भएकोले नेपाल राष्ट्र्र बैंकवाटै यसको व्यवस्था हुन सकेमा सरल हुने राय रहेको छ ।
•  हेजिङकै समस्याको अतिरिक्त नेपालको राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ नभएको, वैंकहरुको पनि स्थानीय संस्थाहरुवाट गरिएको क्रेडिट रेटिङ को स्वीकार्यता कठिन रहेको अवस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद«ामा ऋण उठाउन कठिनाई रहेकोले सोको अतिरिक्त भारतीय वैंक वित्तीय संस्था लगायत पेन्सन फण्ड म्युचियल फण्डहरु आदीवाट भारतीय रुपैयामा ऋण पाउन केहि सरल हुन सक्ने देखिएकोले यस्को उपाय पनि खुलाउन सकिने राय रहेको छ ।
•  विगत वर्ष देखी गैरकोषमा आधारित कर्जाहरु जस्तै विड बण्ड, परफमेन्स बण्ड, एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी आदीमा रिस्क वेटकोषमा आधारित कर्जा सरह १०० प्रतिशत पु¥याइएकोले हाल सरकारको निती अनुरुप ठूला ठूला परियोजनाहरुमा त्यस्तो गैरकोषमा आधारित कर्जा सुविधा प्रवाहगर्न कठिनाइ भएको छ । तसर्थ गैरकोषमा आधारित कर्जाको लागि विगतमा जस्तै २० प्रतिशत तथा ५० प्रतिशत मात्र रिस्क वेट प्रदान गर्नुपर्ने ।
•  नेपालको वाह्य व्यापारमा भारतको अंश अत्यधिक रहेको छ र सोही अनुरुप भारत संगको आयात व्यापारको आकार पनि अत्यन्तै ठूलो छ । यस हिसावले आयातको परिमाणलाई धान्ने गरी वैंकहरुले भारतीय वैंकहरुमा निक्षेपको व्यवस्था गर्नु पर्ने वाध्यता छ । भारु व्ययवस्थापन तर्फ हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हप्ता सम्मको कारोवारलाई धान्ने भारु खरिद गर्न सुविधा पनि दिएको छ । यसरी उपलव्ध भारु भारतीय बैंकहरुमा सवै नेपाली वैंकहरुको अर्वौ मौज्दात रहने हुन्छ । यो रकम वैंकहरुलाई व्याज आउने गरी लगानी गर्न रोक लगाएको छ । कदाचित बैकहरुलाई ओभरनाइट प्लेसमेन्ट तथा सरकारी ट्रेजरी विल्स मा मात्रै लगानी गर्न छुट दिएको अवस्थामा राष्ट्र्लाई करोडौ भारु आम्दानी हुने स्वतः छ । भारुको अधिकतम ग्राह्य मौज्दातलाई अन्य निर्देशन द्वारा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ नै ।
•  विदेशी मुद्र्रामा लिइने ऋणलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा (कर्जा) लगानी गर्न पाइने भन्ने परिपत्रमा खुलाइएको छ, तर त्यस्तो ऋण रकम निक्षेपको श्रोतमा गणना हुने गरी स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुन छुट हुन गएको देखिएकोले सोलाई स्पष्ट हुने गरी सच्याउनु पर्ने ।

• स्थायी तरलता सुविधा

•  वैंकहरुले आफ्नो तरल सम्पतिलाई सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्ने वाहेक अन्य विकल्प ज्यादै न्यून छ । स्थायी तरलता सुविधाको रुपमा पनि वैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्नु अनिवार्य शर्त नै रहेको छ । यो तरलता व्यवस्थापनको अभिन्न संयन्त्र रहेको भएतापनि आवश्यक परेको बखत यी सुरक्षण पत्रहरु नगदमा परिणत गर्ने गरी दोस्रो बजारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सो नहुंदा, नेपाल राष्ट्र बैंकमा धितो स्वरुप राखी वैंकदरमा सापटी सुविधा लिने वा अन्य वैंकमा धितो राखी सापटी लिने विकल्प मात्र छ । यो व्यवस्थाले सुरक्षणपत्रको कुपन दर लाई विल्कुलै नकार्ने अवस्था रहेकोले वैंकहरुलाई अनावश्यक व्ययभार वोकाउने अवस्था रहेको छ । अतः दोस्रो बजार को व्यवस्था हुनुपर्छ ।