चेक बाउन्स भए २ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं, २१ असोज । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका छन् । उक्त विधेयकमा चेक बाउन्स सम्बन्धी व्यवस्थालाई झन कडाई गर्न प्रस्ताव गरेको हो । यो विधेयकको मस्यौदा साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।
५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद, ५ देखि १० लाखसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा २ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ । यसअघि बिगो भराई बिगो बराबरको जरिवाना र ३ महिनाको जेल सजाय थियो ।
त्यस्तै, चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले ३० भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । “३० दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ”, विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।
