समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका वित्तिय संस्थालाई पुँजी बढाउन अवधि दुई वर्ष थपियो
पूर्ण प्रसाद चौलागाई, २०७४ साउन २५ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त भई सञ्चालनमा आएका वित्तिय संस्थाहरुलाई पुँजी बढाउने अवधि दुई वर्ष थपेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, २०७४ असार मसान्तसम्म समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका वित्तिय संस्थाहरुका लागि २०७६ असार मसान्तसम्म पुँजी वृद्धिका लागि म्याद दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक समस्याग्रस्त वित्तिय संस्था रिजोलुसन विभागका अनुसार अहिलेसम्म जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स समस्याग्रस्तबाट मुक्त भई सञ्चालनमा आएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, समस्याग्रस्त घोषणा भई रिजोलुसन (समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुने) प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत पूरा गरी न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात समेत कायम गरी समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भएमा त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्त भएको मितिले दुई वर्ष भित्र पुँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्छ ।त्यस्तै समस्याग्रस्त मुक्त भएका यस्ता वित्तिय संस्थाहरुका लागि कर्जा र प्राथमिक पुँजी तथा निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसिया) र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी तोकिएको न्यूनतम कर्जा अनुपातमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा छुट दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको अरुण फाइनान्सले भने पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
१५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको यस वित्त कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरी ८० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउन लागेको सञ्चालक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, १६ समस्याग्रस्त वित्तिय संस्थामध्ये सात वित्तिय संस्था समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुने प्रक्रियामा छन् । नयाँ सञ्चालकमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरी समस्याग्रस्त मुक्त हुने क्रममा कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी, नेपाल फाइनान्स, ललितपुर फाइनान्स र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका लागि २।५ अर्ब, १० जिल्लाको विकास बैंकका लागि १।२ अर्ब, तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका विकास बैंकलाई ५० करोड चुक्ता पुँजी तोकेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीले ८० करोड र तीन जिल्लामा काम गर्ने वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
