नेपाल र भारतबिच वाणिज्य सन्धि नवीकरण

काठमाडौं, २४ कात्तिक । भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको छ । संशोधनसहित सन्धि नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै नेपालले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहे पनि अन्ततः संशोधनबिनै नवीकरण भएको हो ।

भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । “हरेक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सन्धिकै व्यवस्थाअनुसार स्वतःनवीकरण भएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको पारबहन सन्धिबीचमा पनि संशोधन भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव तिवारीले वाणिज्य सन्धि पनि सोही अवधारणामा बीचमा पनि संशोधन गर्न सकिने बताए ।

लामो समयदेखि यो सन्धि संशोधन र परिमार्जन नहुँदा नेपालले वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए ।

सन्धि नवीकरणका लागि सन् २०१८ मा नेपालले प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यो पूर्ण नभई बीचैमा रोकिएको र अहिले संशोधनबिनै सन्धि नवीकरण हुनु नेपालको हितमा नरहेको उनको भनाइ थियो ।

वाणिज्य सन्धिलाई यथास्थितिमा नवीकरण गर्नु भनेको अहिलेको भारतसँगको व्यापार घाटालाई नेपालले सम्बोधन नगरिकन अघि बढिरहेको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए । व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदम नचालेर त्यो अवसर नेपालले गुमाएको पूर्वसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

त्यस्तै यो सन्धि नवीकरण हुन नसक्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर देखिएको उनले उल्लेख गरे । भारतीय वस्तुले शून्य भन्सार पाएर नेपाल भित्रिँदा नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको पूर्वसचिव घिमिरेले बताए ।

नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौतासँग बाझिने गरी समेत केही व्यवस्था छन् । सन्धिअनुसार एकअर्को देशले तेस्रो मुलुकको वस्तु व्यापार गर्न नपाउनुपर्ने हो तर यो प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भारतसँगको व्यापार सन्धिका प्रावधान दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का प्रावधानसँग तालमेल हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै सबै नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा ‘ड्युटी फ्रि’ र ‘कोटा फ्रि’ को सुविधा पाउनुपर्ने नेपालको बुझाइ रहँदै आएको छ  तर वनस्पति घ्यू, ‘एक्रिलिक’ धागो, तामाका उत्पादन र जिङ्क अक्साइडलगायत वस्तुमा भारतले कोटा तोकेको छ ।

यसरी कोटा तोक्नु आयात निरुत्साहनका लागि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । प्राथमिक वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री’सँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइँदै आएको छ ।

त्यस्तै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी मापदण्ड सहज बनाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ  । तर यथास्थितिमा सन्धि नवीकरण भए पनि यी सबै विषय थाती रहन पुगेका छन् ।