श्रम सम्झौता नभई सरकारले मलेसिया कामदार नपठाउने

काठमाडौं, ११ असार । सरकारले मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभई मलेसियामा कामदार नपठाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौताका लागि सरकारले पत्राचार गरिरहेको र यससम्बन्धमा मलेसिया सरकार पनि सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि मलेसिया सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको तयारी लामो समयदेखि भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्झौताको मस्यौदा पठाइएपनि त्यसमा मलेसिया सरकार राजी नभएपछि यो प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।
मलेसिया नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । त्यहाँ झण्डै १० लाख नेपालीहरु काम गरिरहेका छन् । तर श्रम सम्झौता नहुँदा आप्रवासी नेपाली कामदारले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अवस्था छैन । त्यस्तै, नेपालबाट मलेसियामा प्रवेशाज्ञा (भिसा) तथा कामदारको स्वास्थ्य जाँचमा समेत आवश्यकताभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मलेसिया जाने कामदारले भिसा शुल्कका अतिरिक्त स्वास्थ्य परिक्षण र भिसा प्रोसेसिङका लागि ९ हजार ५०० रुपैँया खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले जथाभावी शुल्क उठाउने भीएलएन, माइग्राम र वन स्टप सर्भिस जस्ता कम्पनीको नेपालमा वैधानिक हैसियत नभएकाले हटाउन मलेसिया सरकारलाई पत्राचार पनि गरेको छ । यसबाहेक पनि मलेसियामा वर्क परमिट सकिएर पनि काम गर्नृे, प्रहरीद्वारा कामदार लुटिने, भनिएको काम र ज्याला नपाउन्े, कामदारलाई सातामा एकदिन छुट्टी र रिक्रिएसन जस्ता कार्यस्थलबाट पाउनुपर्ने सुविधा समेत कटौती भएका छ । यसकारण सरकाले मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारलाई व्यवस्थित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न श्रम सम्झौतापछि मात्र कामदार पठाउने भएको हो ।