अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष गोल्यान
काठमाडौं, १४ पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । ठमेलस्थित अलफ्ट होटेलमा शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले उद्घाटन गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सिबिफिनको स्थापनापछि देशको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै नीति निर्माणका लागि सकारात्मक काम गरिरहेको बताए । देशका विभिन्न क्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मानक भएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र रहेको उनले बताए।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औँ योजनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेटेर लैजाने बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले देशमा भइरहेको उत्पादन घटेको र नयाँ उत्पादन नभएको भन्दै हरेक कुरा बाहिरबाट आयात गरिँदा समस्या सिर्जना भएको बताए ।
एउटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रमा थप समस्या निम्तने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले नीति निर्माता तहमा बुझाइको एकरुपता ल्याउँदै संगठित र सहयोगी रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसमा सिबिफिनले नेतृत्व गर्ने र समग्र बैकिङ क्षेत्रले नयाँ भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म करिब ६० खर्बको डिपोजिट बैंकिङ क्षेत्रमा छ । र, करिब मोटामोटी ५० खर्बको लगानी भइरहेको छ । त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको हैन । तर, अपेक्षाअनुसार छैन । यो क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्यो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ,’ उनले भने।
उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल भएमा मात्रै अरु क्षेत्र सबल हुन्छन् । यसमा सरकारको पनि ध्यान छ । सरकारबाट आफ्नो वित्त र मौद्रिक नीतिको तर्फबाट नियमन गर्ने र सहयोगको काम भइरहेको छ ।”
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गर्ने गरेको भन्दै अन्य संस्थाले पनि यसको अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सिबिफिनले थिंक ट्यांकसँग जोडिएर अध्ययन अनुसन्धानसहित काम गरिरहँदा यसको महत्व बढिरहने उनले बताए । उनले आफूहरु १६औँ योजना तयारीको अन्त्यमा रहेको हुँदा सिबिफिनले दिएका सुझावहरु महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने पनि उनले बताए । त्यसका लागि २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बन्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले निर्माण क्षेत्रलाई दिइने ऋणदर र सेवा क्षेत्रका लागि दिइने ऋणदर फरक हुनुपर्ने बताए । उनले ऋणदर निर्माण क्षेत्रलाई दुई प्रतिशत कम हुने गरी कायम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । देशको प्रमुख पेशाका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको उत्थान र वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सँगै लैजान आयोगसँग उनले आग्रह गरे ।
