डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिवाद : कुलमानलाई उद्योगीको ८ प्रश्न ?
काठमाडौं, १५ पौष । मुलुकले लोडसेडिङको चरम मार खेपिरहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीले प्रिमियम शूल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गरेको तर प्रिमियम महसुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । तर उद्योगीहरुले त्यसलाई सिधा अस्विकार गरेका छन् । प्राधिकरणले प्रमाण दिएको अवस्थामा सबै उद्योगीहरु महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै उद्योगीहरुको प्राधिकरणलाई ८ वटा प्रश्न गरेका छन् ।
केके छन् व्यवसायीका प्रश्न ?
१) प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरुले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ?
२) विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क कसरी लगाउन मिल्छ ?
३) विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसबाट र ट्रंकलाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाट सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी किन गरेन ?
४) अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरियो ?
५) आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ बैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ?
६) डेडिकेडेट लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क कुन कानुनअनुसार तिर्नु पर्छ ?
७) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ?
८) विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो?
