Date

मङ्ल, असार ११, २०८१
Tue, June 25, 2024

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार

बाह्र वर्षपछि खोला फर्कन्छ भन्ने नेपाली आहानजस्तै ठ्याक्कै १२ वर्षपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेको छु । एकपटक काम गरिसकेको ठाउँमा संयोगले आएको छु । यसपटक असाध्यै धेरै जिम्मेवारी पनि महसुस भएको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा धेरै सिक्ने अवसर पाएको थिएँ । सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीपछि अर्थतन्त्र पनि शिथिल अवस्थामा थियो, मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा समस्या थियो । घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार र सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या थियो । तर, हाम्रो टिमले त्यतिवेलाको कठिन परिस्थितिमा अर्थन्त्रलाई समस्याग्रस्त हुन नदिई सुधारतर्फ अघि बढायो । अहिले पनि करिब–करिब त्यस्तै खालका समस्या अर्थतन्त्रमा रहिरहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको छु । खासगरी कोभिड–१९ महामारीपछिको प्रभाव, इजरायल–हमास र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र निकै दबाबमा छ । अर्कोतर्फ नागरिकका १२ वर्षअघिका अपेक्षा र अहिलेका अपेक्षामा धेरै फरक छ । तर, सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा चलाइएको जस्तो अर्थतन्त्र मन्दीमै गइसकेको वा संकट नै आइसकेको भने होइन ।

दुई छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतमा भइरहेको तीव्र आर्थिक विकासलाई हेर्दा हामीले पनि साथसाथै तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दबाब छ । सामान्य अवस्थामा हेर्दा समस्या नभए पनि विद्यमान विशेष परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट परिणाममुखी विकासका कामबाट आम जनतामा रहेको चरम निराशाको अवस्थालाई चिर्नका लागि पटक–पटक निर्देशन भएको छ । तसर्थ परिणाममुखी भएर उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले त अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेछ । यसकारण पनि केही दबाब सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो ।
चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि अलिकति महत्वाकांक्षी नै छ । मैले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि मासिक १० प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ । अब अलि कसरत ग¥यौँ भने राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पनि यही हो– राजस्व संकलन गर्ने र खर्चलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।

सरकार साँघुरो सोचमा बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले मुठी खुकुलो बनायो भने मात्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयले पनि काम गर्न सक्छन् । अरू मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले मुठी कसेर ज्यादती गरेको गुनासो पनि पटक–पटक राख्ने गरेका छन् । यसको व्यवस्थापनका लागि पनि राजस्व संकलन र खर्चबीच सन्तुलन राख्न आवश्यक छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरीका लागि अर्थ मन्त्रालय उदार भएर खर्च गर्न तयार छ ।
अर्कोतर्फ, नियामक निकाय भनेको सहजीकरण गर्ने निकाय हो भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । तर, हामीकहाँ नियामकले भय सिर्जना गरेका कारण नियमनमा रहने व्यवसाय, क्रियाकलापहरू डराउनुपर्ने खालको अवस्था निर्माण गरिएको छ भन्ने गुनासाहरू सुन्नमा आइरहेका छन् ।

नियामकको नाम लिनेबित्तिकै भागाभाग हुने अवस्था सिर्जना गरेर आर्थिक विकासको जुन परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो हासिल हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंक वा धितोपत्र बोर्ड वा जो–कोहीले पनि गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार व्यवहार गर्छ र सही ढंगले काम गर्नेलाई सहजीकरण गर्छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । नियामकीय निकायले विनाकारण दुःख दिँदैन, बरु सहजीकरण गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रले महसुस गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अन्य सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै परिणाममुखी काम गर्ने हो । एक्लै कोही सफल हुँदैन । यसर्थ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेर यसका सरोकारवाला सबै निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै मुलुकमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछु । अन्तरमन्त्रालयको समन्वयलाई तीव्र पारेर आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनमा फड्को मार्नुपर्नेछ । मैले प्रस्टसँग कुरा बुझेको छु कि, मुहान सफा भयो भने मात्र तल सफा र सङ्लो पानीको प्रवाह हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले विधि र पद्धति बसाल्ने साथै आवश्यक मार्गदर्शन प्रवाह गर्नेछ । सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा जनतामा रहेको चरम निराशा हटाएर मुलुकमा अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई अहं सवाल बनाएको छ । सरकारले साझा संकल्पलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

यसका अतरिक्त सेयर बजारमा पनि सुधार चाहिएको छ । त्यो भनेर सरकारले हस्तक्षेप गरेर बजार घटाउने वा बढाउने भन्ने होइन । नीतिगत सुधारहरू र यसको आधुनिकीकरणको सवालमा काम गर्ने हो, लगानीकर्ता अभिमुखीकरणका साथै बजार निर्माताको भूमिका आवश्यक छ÷छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गरेर छिट्टै यथोचित निष्कर्षमा पुग्नेछौँ । सेयर बजार घटबढ हुनु स्वाभाविक हो । तर, त्यसो भन्दैमा त्यहाँ भएका संरचनात्मक र नीतिगत समस्या सुधार गर्ने पाटोमा हामीले अनदेखा गर्न मिल्दैन । सेयर बजार ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएको क्षेत्र हो । उनीहरूको भविष्य यहाँ जोडिएको छ, सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना पनि भएकाले यो सकारात्मक लयमा फर्कोस् भन्ने चाहना राखेका छौँ ।

त्यस्तै, धेरै ठूलो लगानी केन्द्रीकरण भएको अर्को क्षेत्र घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गा क्षेत्र विगतको तुलनामा थोरै चलायमान भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अर्थतन्त्रका तीन खम्बा– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमध्येको एक सहकारी क्षेत्र पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । धेरै सहकारीहरू, खासगरी उत्पादनमूलक सहकारीले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन् । तर, केही व्यक्तिहरूको बदनियतका कारण ठूला बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखापरेको छ, जसले गर्दा सिंगो सहकारी क्षेत्रबारे नै नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । सहकारीका बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस समस्याको छिटो निकास निकाल्नुपर्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै समस्या हामीले हल गरेका हौँ र अहिले पनि गर्नेछौँ । सहकारीका आम वचतकर्ता हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ, सरकारले यस्ता सहकारी र तिनका सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सबै उपाय प्रयोग गरी उक्त बचत (निक्षेप) फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्दछ ।

बैैंक तथा वित्तीय संस्था उचित नियमन, पारदर्शिता र सुशासनका कारण राम्रोसँग चलिरहेका छन् । यहाँ पनि अनावश्यक हल्ला फैलाउने र नागरिकको मनोबल गिराउने प्रयास नभएका होइनन् । त्यस खालका प्रवृत्ति सह्य छैन । लघुवित्तका समस्या समाधान गर्ने भनेर सहमति पनि भइसकेको छ । पीडितका गुनासो सुन्ने राज्यको दायित्व हो । लघुवित्त सञ्चालक र सदस्यहरूको कुरा सुनेर सरकार र नियामकले यसबारे उचित कदम चाल्ने छन् भन्ने आश्वस्त गराउन चाहन्छु ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने तरलता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त छ । तैपनि व्यावसायीहरू अहिले ऋण लिन डराइरहेको अवस्था छ । नयाँ लगानी गर्न लगानीकर्ता हच्किएका छन् । आम व्यावसायिक क्षेत्रलाई यसरी ऋण लिन नहिच्किचाउनुहोस्, निजी क्षेत्रलाई सहयोग र प्रवद्र्धन गर्न सरकार सधैँ तयार छ भन्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु । नीतिगत, संरचनात्मक र प्रशासनिक समस्या हल गर्न तयार छौँ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी बढीभन्दा बढी उद्योगधन्दा, व्यवसाय, उद्यमशीलता स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा सरकार विशेष केन्द्रित छ । त्यसकारण निर्धक्कसँग लगानी गर्न आह्वान पनि गर्दछु ।

केही दिनअघि मात्रै विश्व बैंकले यस वर्ष ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले प्रगतिशील ढंगको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । उसो त विगतमा पनि विश्व बैंकले हाम्रो वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर एक–दुई प्रतिशत बिन्दुले कम प्रक्षेपण गर्दै आएको हो । त्यसकारण कम्तीमा पनि चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको यो अनुदार प्रक्षेपण रह्यो भन्ने पुष्टि गर्न प्रयासरत छौँ ।

मुलुकको विकास र रोजगारी सिर्जनामा अबको प्राथमिकता ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि नै हो । प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिको अवस्थालाई हेरेर राम्ररी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ भन्ने लागेको छ । मुलुक मन्दीमा रहेका वेला पनि यस वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बेच्न सफल भयौँ । वर्षायाममा मात्र निर्यात गर्दा यो परिमाणमा आय भएको हो । बाह्रै महिना निर्यात गर्ने हो भने सहजै ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ । भर्खरै भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने बाटो खोलेको छ । यदि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ भने वार्षिक पाँचदेखि ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ । त्यो पनि हामीले उपयोग गरेर बढी भएको विद्युत् बेच्ने हो । भारत मात्र होइन, बंगलादेशमा पनि नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित भइसकेको छ ।

०६५ सालको गणतान्त्रिक सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने घोषणा गरेको थियो । जुनसुकै स्रोतबाट लगानी गर्नुहोस्, १० वर्षसम्म आयकर छुट हुने, अर्को पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा ग¥यौँ । अहिलेसम्म लगातार १६ वर्ष त्यो नीतिले निरन्तरता पाएको छ । र, अहिलेसम्म आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्रमा सामान्य रूपान्तरणको अवस्थामा आइपुगेका छौँ । यो अवस्था रातारात सिर्जना भएको होइन ।

सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, नेतृत्व फेरिन सक्छ । तर, नीतिको निरन्तरता चाहिन्छ भन्ने योभन्दा गतिलो प्रमाण अरू हुनै सक्दैन । अर्को निर्माण क्षेत्रमा खासगरी सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा पनि विगतको त्यही नीतिले काम गरिरहेको छ । यसै वर्ष तीन अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । तत्कालीन सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न मुख्यतः दुई नीति अघि सारेको थियो– उद्योगसम्म सरकारले विद्युत् पु¥याउने र खानीसम्म बाटो पु¥याउने । १६ वर्षदेखि यो नीतिले स्थायित्व पाएको छ । पहिले सिमेन्ट नेपालमै बनाउने भए पनि क्लिंकर आयात गथ्र्यौँ । अहिले क्लिंकर र सिमेन्ट दुवै निर्यात गरिरहेका छौँ । यस्तै, अन्य केही क्षेत्रमा नीतिको निरन्तरता छ र नीतिगत स्थायित्व भएका ठाउँमा उपलब्धि पनि भएको छ, त्यसकारण नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य छ ।

यस्तै, पर्यटन उच्च सम्भावना भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । सन् २०१९ मा १५ करोड चिनियाँ पर्यटक विभिन्न देशको भ्रमणका लागि निस्किएका रहेछन् । त्यो संख्या अहिले बढेको छ । भारतीय पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ । भारतबाट कम्तीमा पनि वार्षिक पाँच करोड भ्रमणमा निस्कन्छन् । उदीयमान यी दुवै राष्ट्रहरू, जहाँ मध्यम वर्गको जनसंख्या बढिरहेको छ भने यी दुवै देशबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक कसरी भिœयाउने भनेर गृहकार्य गर्नुपर्छ । विद्यमान शिथिलताको अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर १९ प्रतिशत छ । यो क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरेर राम्रोसँग प्रचारप्रसार गर्ने हो भने यस क्षेत्रको अथाह सम्भावनाबाट लाभ लिन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सम्भावित सबै पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा प्रचारप्रसार र विभिन्न निकायसँगको सम्बन्धलाई घनीभूत पार्नुपर्छ ।
यस अलावा हाम्रा लागि सम्भावनाको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र आइसिटी (सूचना–प्रविधि) हो । आइसिटी क्षेत्रले ६८ अर्ब रुपैयाँको उत्पादन वा सेवा निर्यात गरेको छ ।

अनौपचारिक अध्ययनले अझ यस क्षेत्रले एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको देखाउँछ र सँगै अर्को अध्ययनले के देखाउँछ भने अर्को पाँच वर्ष लगातार पाँच खर्ब रुपैयाँबराबरको आइटीको सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने नेपालको सामथ्र्य छ । वार्षिक १० हजार जनशक्ति यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । यो परिदृश्यमा सरकारले बजेट निर्माण गर्दा यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राखेर नै अघि बढ्नेछ ।
यी तमाम आशा र अपेक्षाका बाबजुद पनि निर्माण क्षेत्र स्रोतको अभावमा शिथिल बनेको छ । पुँजीगत खर्च जुन अनुपातमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ । यो समस्या तीनै तहका सरकार– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्याप्त छ । सरकारले कमजोरी ढाकछोप गर्ने होइन, समाधानका उपाय खोज्ने हो । यसको जिम्मेवारी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । कसैलाई आरोप लगाएर उम्कन मिल्दैन ।

यसपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आठ महिनामा जम्मा २३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । अहिले त्यो बढेको छ । सरकारको खर्च वृद्धिले मुद्रा प्रदाय वृद्धि भई बजारलाई बिस्तारै चलायमान बनाउने अपेक्षा गरेका छौँ । वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रको विकास, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सुशासन तथा आम जनताका समस्या समाधान गर्ने सवालमा रत्तिभर पनि अनुदार छैन । विकास खर्च बढाउन सक्यौँ भने मात्र यसले राजस्व, रोजगारी र अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग गर्छ । अर्थतन्त्रमा लागेको तुँवालो हटाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको आकांक्षा ठूलो छ । नेपाली नागरिकले विद्यमान राजनीति दल र नेताहरूले समाजलाई नेतृत्व दिन सक्छन् भन्नेमा प्रश्न उठाएका छन् । स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले पनि यसमा जवाफ दिनुपर्नेछ । बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ ढंगले काम गर्छौँ भन्ने आशा छ । राष्ट्र निर्माण र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । त्यो मिहिनेत गर्ने जिम्मेवारी मलाई आएको छ । अर्थतन्त्रमा चमत्कार गर्न सक्छु त भन्दिनँ, तर अहिलेको जुन निराशा छ, त्यसलाई हटाएर सबै क्षेत्रमा आशा फर्काउन सक्छु भन्नेमा विश्वास छ ।
उसो त गत वर्षभन्दा यस वर्षको आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दा बिस्तारै लय समातेको देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रमा कुनै वेला दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा आएको जस्तै समस्यामा कतै हामी पनि पर्छौँ कि भन्न भयले गाँजेको थियो । तर, अहिले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका दृष्टिले सबल अवस्थामा छौँ । अहिलेको सञ्चितिले वस्तु मात्र खरिद गर्दा १४ महिना र वस्तु तथा सेवा आयातका लागि एक वर्षका लागि धान्ने सञ्चिति रहेको छ । तसर्थ यसका लागि त्यति आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । सरकारले सुशासनको मुद्दाको प्रभावकारिता वृद्धि भएकाले नै हुन्डी निरुत्साहित भएर रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढेको छ । महँगी निकै घटेको छ । दसैँ–तिहारअघि हाम्रो भान्सा महँगो थियो । अहिले पनि केही वस्तु महँगो भए पनि समग्र मुद्रास्फीति प्रक्षेपण गरेभन्दा तल छ । अन्य केही शिथिलिता आएको क्षेत्र पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रले लय समात्छ ।

अन्त्यमा, पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु, अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको आम जनतामा आशा जगाउने हो । राज्यले काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने छ । शान्ति प्रक्रियापछि गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको डेढ दशक भयो । नागरिकले व्यवस्था परिवर्तन भयो अब अवस्था परिवर्तन होस् भन्ने चाहेका छन् । त्यो चाहनाले चाँडै मूर्त रूप लिनुपर्छ । एक्लै कुनै पनि नेतृत्व सफल हुँदैन । समग्र टिमले काम गर्ने हो, नेतृत्वको मार्गदर्शनमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो ध्येय छ र हामी चाँडै सकारात्मक नतिजा निकाल्न सफल हुनेछौँ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x