अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार

बाह्र वर्षपछि खोला फर्कन्छ भन्ने नेपाली आहानजस्तै ठ्याक्कै १२ वर्षपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेको छु । एकपटक काम गरिसकेको ठाउँमा संयोगले आएको छु । यसपटक असाध्यै धेरै जिम्मेवारी पनि महसुस भएको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा धेरै सिक्ने अवसर पाएको थिएँ । सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीपछि अर्थतन्त्र पनि शिथिल अवस्थामा थियो, मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा समस्या थियो । घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार र सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या थियो । तर, हाम्रो टिमले त्यतिवेलाको कठिन परिस्थितिमा अर्थन्त्रलाई समस्याग्रस्त हुन नदिई सुधारतर्फ अघि बढायो । अहिले पनि करिब–करिब त्यस्तै खालका समस्या अर्थतन्त्रमा रहिरहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको छु । खासगरी कोभिड–१९ महामारीपछिको प्रभाव, इजरायल–हमास र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र निकै दबाबमा छ । अर्कोतर्फ नागरिकका १२ वर्षअघिका अपेक्षा र अहिलेका अपेक्षामा धेरै फरक छ । तर, सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा चलाइएको जस्तो अर्थतन्त्र मन्दीमै गइसकेको वा संकट नै आइसकेको भने होइन ।

दुई छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतमा भइरहेको तीव्र आर्थिक विकासलाई हेर्दा हामीले पनि साथसाथै तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दबाब छ । सामान्य अवस्थामा हेर्दा समस्या नभए पनि विद्यमान विशेष परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट परिणाममुखी विकासका कामबाट आम जनतामा रहेको चरम निराशाको अवस्थालाई चिर्नका लागि पटक–पटक निर्देशन भएको छ । तसर्थ परिणाममुखी भएर उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले त अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेछ । यसकारण पनि केही दबाब सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो ।
चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि अलिकति महत्वाकांक्षी नै छ । मैले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि मासिक १० प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ । अब अलि कसरत ग¥यौँ भने राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पनि यही हो– राजस्व संकलन गर्ने र खर्चलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।

सरकार साँघुरो सोचमा बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले मुठी खुकुलो बनायो भने मात्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयले पनि काम गर्न सक्छन् । अरू मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले मुठी कसेर ज्यादती गरेको गुनासो पनि पटक–पटक राख्ने गरेका छन् । यसको व्यवस्थापनका लागि पनि राजस्व संकलन र खर्चबीच सन्तुलन राख्न आवश्यक छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरीका लागि अर्थ मन्त्रालय उदार भएर खर्च गर्न तयार छ ।
अर्कोतर्फ, नियामक निकाय भनेको सहजीकरण गर्ने निकाय हो भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । तर, हामीकहाँ नियामकले भय सिर्जना गरेका कारण नियमनमा रहने व्यवसाय, क्रियाकलापहरू डराउनुपर्ने खालको अवस्था निर्माण गरिएको छ भन्ने गुनासाहरू सुन्नमा आइरहेका छन् ।

नियामकको नाम लिनेबित्तिकै भागाभाग हुने अवस्था सिर्जना गरेर आर्थिक विकासको जुन परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो हासिल हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंक वा धितोपत्र बोर्ड वा जो–कोहीले पनि गल्ती गर्नेलाई कानुनअनुसार व्यवहार गर्छ र सही ढंगले काम गर्नेलाई सहजीकरण गर्छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । नियामकीय निकायले विनाकारण दुःख दिँदैन, बरु सहजीकरण गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रले महसुस गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अन्य सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै परिणाममुखी काम गर्ने हो । एक्लै कोही सफल हुँदैन । यसर्थ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहेर यसका सरोकारवाला सबै निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै मुलुकमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछु । अन्तरमन्त्रालयको समन्वयलाई तीव्र पारेर आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनमा फड्को मार्नुपर्नेछ । मैले प्रस्टसँग कुरा बुझेको छु कि, मुहान सफा भयो भने मात्र तल सफा र सङ्लो पानीको प्रवाह हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले विधि र पद्धति बसाल्ने साथै आवश्यक मार्गदर्शन प्रवाह गर्नेछ । सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा जनतामा रहेको चरम निराशा हटाएर मुलुकमा अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई अहं सवाल बनाएको छ । सरकारले साझा संकल्पलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

यसका अतरिक्त सेयर बजारमा पनि सुधार चाहिएको छ । त्यो भनेर सरकारले हस्तक्षेप गरेर बजार घटाउने वा बढाउने भन्ने होइन । नीतिगत सुधारहरू र यसको आधुनिकीकरणको सवालमा काम गर्ने हो, लगानीकर्ता अभिमुखीकरणका साथै बजार निर्माताको भूमिका आवश्यक छ÷छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गरेर छिट्टै यथोचित निष्कर्षमा पुग्नेछौँ । सेयर बजार घटबढ हुनु स्वाभाविक हो । तर, त्यसो भन्दैमा त्यहाँ भएका संरचनात्मक र नीतिगत समस्या सुधार गर्ने पाटोमा हामीले अनदेखा गर्न मिल्दैन । सेयर बजार ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएको क्षेत्र हो । उनीहरूको भविष्य यहाँ जोडिएको छ, सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना पनि भएकाले यो सकारात्मक लयमा फर्कोस् भन्ने चाहना राखेका छौँ ।

त्यस्तै, धेरै ठूलो लगानी केन्द्रीकरण भएको अर्को क्षेत्र घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गा क्षेत्र विगतको तुलनामा थोरै चलायमान भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अर्थतन्त्रका तीन खम्बा– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमध्येको एक सहकारी क्षेत्र पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । धेरै सहकारीहरू, खासगरी उत्पादनमूलक सहकारीले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन् । तर, केही व्यक्तिहरूको बदनियतका कारण ठूला बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखापरेको छ, जसले गर्दा सिंगो सहकारी क्षेत्रबारे नै नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । सहकारीका बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस समस्याको छिटो निकास निकाल्नुपर्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै समस्या हामीले हल गरेका हौँ र अहिले पनि गर्नेछौँ । सहकारीका आम वचतकर्ता हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ, सरकारले यस्ता सहकारी र तिनका सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सबै उपाय प्रयोग गरी उक्त बचत (निक्षेप) फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्दछ ।

बैैंक तथा वित्तीय संस्था उचित नियमन, पारदर्शिता र सुशासनका कारण राम्रोसँग चलिरहेका छन् । यहाँ पनि अनावश्यक हल्ला फैलाउने र नागरिकको मनोबल गिराउने प्रयास नभएका होइनन् । त्यस खालका प्रवृत्ति सह्य छैन । लघुवित्तका समस्या समाधान गर्ने भनेर सहमति पनि भइसकेको छ । पीडितका गुनासो सुन्ने राज्यको दायित्व हो । लघुवित्त सञ्चालक र सदस्यहरूको कुरा सुनेर सरकार र नियामकले यसबारे उचित कदम चाल्ने छन् भन्ने आश्वस्त गराउन चाहन्छु ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने तरलता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त छ । तैपनि व्यावसायीहरू अहिले ऋण लिन डराइरहेको अवस्था छ । नयाँ लगानी गर्न लगानीकर्ता हच्किएका छन् । आम व्यावसायिक क्षेत्रलाई यसरी ऋण लिन नहिच्किचाउनुहोस्, निजी क्षेत्रलाई सहयोग र प्रवद्र्धन गर्न सरकार सधैँ तयार छ भन्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु । नीतिगत, संरचनात्मक र प्रशासनिक समस्या हल गर्न तयार छौँ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी बढीभन्दा बढी उद्योगधन्दा, व्यवसाय, उद्यमशीलता स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा सरकार विशेष केन्द्रित छ । त्यसकारण निर्धक्कसँग लगानी गर्न आह्वान पनि गर्दछु ।

केही दिनअघि मात्रै विश्व बैंकले यस वर्ष ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले प्रगतिशील ढंगको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । उसो त विगतमा पनि विश्व बैंकले हाम्रो वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर एक–दुई प्रतिशत बिन्दुले कम प्रक्षेपण गर्दै आएको हो । त्यसकारण कम्तीमा पनि चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको यो अनुदार प्रक्षेपण रह्यो भन्ने पुष्टि गर्न प्रयासरत छौँ ।

मुलुकको विकास र रोजगारी सिर्जनामा अबको प्राथमिकता ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि नै हो । प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिको अवस्थालाई हेरेर राम्ररी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ भन्ने लागेको छ । मुलुक मन्दीमा रहेका वेला पनि यस वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बेच्न सफल भयौँ । वर्षायाममा मात्र निर्यात गर्दा यो परिमाणमा आय भएको हो । बाह्रै महिना निर्यात गर्ने हो भने सहजै ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ । भर्खरै भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने बाटो खोलेको छ । यदि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ भने वार्षिक पाँचदेखि ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ । त्यो पनि हामीले उपयोग गरेर बढी भएको विद्युत् बेच्ने हो । भारत मात्र होइन, बंगलादेशमा पनि नेपालबाट विद्युत् निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित भइसकेको छ ।

०६५ सालको गणतान्त्रिक सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने घोषणा गरेको थियो । जुनसुकै स्रोतबाट लगानी गर्नुहोस्, १० वर्षसम्म आयकर छुट हुने, अर्को पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा ग¥यौँ । अहिलेसम्म लगातार १६ वर्ष त्यो नीतिले निरन्तरता पाएको छ । र, अहिलेसम्म आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्रमा सामान्य रूपान्तरणको अवस्थामा आइपुगेका छौँ । यो अवस्था रातारात सिर्जना भएको होइन ।

सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, नेतृत्व फेरिन सक्छ । तर, नीतिको निरन्तरता चाहिन्छ भन्ने योभन्दा गतिलो प्रमाण अरू हुनै सक्दैन । अर्को निर्माण क्षेत्रमा खासगरी सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा पनि विगतको त्यही नीतिले काम गरिरहेको छ । यसै वर्ष तीन अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । तत्कालीन सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न मुख्यतः दुई नीति अघि सारेको थियो– उद्योगसम्म सरकारले विद्युत् पु¥याउने र खानीसम्म बाटो पु¥याउने । १६ वर्षदेखि यो नीतिले स्थायित्व पाएको छ । पहिले सिमेन्ट नेपालमै बनाउने भए पनि क्लिंकर आयात गथ्र्यौँ । अहिले क्लिंकर र सिमेन्ट दुवै निर्यात गरिरहेका छौँ । यस्तै, अन्य केही क्षेत्रमा नीतिको निरन्तरता छ र नीतिगत स्थायित्व भएका ठाउँमा उपलब्धि पनि भएको छ, त्यसकारण नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य छ ।

यस्तै, पर्यटन उच्च सम्भावना भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । सन् २०१९ मा १५ करोड चिनियाँ पर्यटक विभिन्न देशको भ्रमणका लागि निस्किएका रहेछन् । त्यो संख्या अहिले बढेको छ । भारतीय पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ । भारतबाट कम्तीमा पनि वार्षिक पाँच करोड भ्रमणमा निस्कन्छन् । उदीयमान यी दुवै राष्ट्रहरू, जहाँ मध्यम वर्गको जनसंख्या बढिरहेको छ भने यी दुवै देशबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक कसरी भिœयाउने भनेर गृहकार्य गर्नुपर्छ । विद्यमान शिथिलताको अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर १९ प्रतिशत छ । यो क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरेर राम्रोसँग प्रचारप्रसार गर्ने हो भने यस क्षेत्रको अथाह सम्भावनाबाट लाभ लिन सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सम्भावित सबै पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा प्रचारप्रसार र विभिन्न निकायसँगको सम्बन्धलाई घनीभूत पार्नुपर्छ ।
यस अलावा हाम्रा लागि सम्भावनाको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र आइसिटी (सूचना–प्रविधि) हो । आइसिटी क्षेत्रले ६८ अर्ब रुपैयाँको उत्पादन वा सेवा निर्यात गरेको छ ।

अनौपचारिक अध्ययनले अझ यस क्षेत्रले एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको देखाउँछ र सँगै अर्को अध्ययनले के देखाउँछ भने अर्को पाँच वर्ष लगातार पाँच खर्ब रुपैयाँबराबरको आइटीको सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने नेपालको सामथ्र्य छ । वार्षिक १० हजार जनशक्ति यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । यो परिदृश्यमा सरकारले बजेट निर्माण गर्दा यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राखेर नै अघि बढ्नेछ ।
यी तमाम आशा र अपेक्षाका बाबजुद पनि निर्माण क्षेत्र स्रोतको अभावमा शिथिल बनेको छ । पुँजीगत खर्च जुन अनुपातमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ । यो समस्या तीनै तहका सरकार– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्याप्त छ । सरकारले कमजोरी ढाकछोप गर्ने होइन, समाधानका उपाय खोज्ने हो । यसको जिम्मेवारी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । कसैलाई आरोप लगाएर उम्कन मिल्दैन ।

यसपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आठ महिनामा जम्मा २३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । अहिले त्यो बढेको छ । सरकारको खर्च वृद्धिले मुद्रा प्रदाय वृद्धि भई बजारलाई बिस्तारै चलायमान बनाउने अपेक्षा गरेका छौँ । वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रको विकास, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सुशासन तथा आम जनताका समस्या समाधान गर्ने सवालमा रत्तिभर पनि अनुदार छैन । विकास खर्च बढाउन सक्यौँ भने मात्र यसले राजस्व, रोजगारी र अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग गर्छ । अर्थतन्त्रमा लागेको तुँवालो हटाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको आकांक्षा ठूलो छ । नेपाली नागरिकले विद्यमान राजनीति दल र नेताहरूले समाजलाई नेतृत्व दिन सक्छन् भन्नेमा प्रश्न उठाएका छन् । स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले पनि यसमा जवाफ दिनुपर्नेछ । बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ ढंगले काम गर्छौँ भन्ने आशा छ । राष्ट्र निर्माण र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । त्यो मिहिनेत गर्ने जिम्मेवारी मलाई आएको छ । अर्थतन्त्रमा चमत्कार गर्न सक्छु त भन्दिनँ, तर अहिलेको जुन निराशा छ, त्यसलाई हटाएर सबै क्षेत्रमा आशा फर्काउन सक्छु भन्नेमा विश्वास छ ।
उसो त गत वर्षभन्दा यस वर्षको आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दा बिस्तारै लय समातेको देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रमा कुनै वेला दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा आएको जस्तै समस्यामा कतै हामी पनि पर्छौँ कि भन्न भयले गाँजेको थियो । तर, अहिले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका दृष्टिले सबल अवस्थामा छौँ । अहिलेको सञ्चितिले वस्तु मात्र खरिद गर्दा १४ महिना र वस्तु तथा सेवा आयातका लागि एक वर्षका लागि धान्ने सञ्चिति रहेको छ । तसर्थ यसका लागि त्यति आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । सरकारले सुशासनको मुद्दाको प्रभावकारिता वृद्धि भएकाले नै हुन्डी निरुत्साहित भएर रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढेको छ । महँगी निकै घटेको छ । दसैँ–तिहारअघि हाम्रो भान्सा महँगो थियो । अहिले पनि केही वस्तु महँगो भए पनि समग्र मुद्रास्फीति प्रक्षेपण गरेभन्दा तल छ । अन्य केही शिथिलिता आएको क्षेत्र पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रले लय समात्छ ।

अन्त्यमा, पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु, अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको आम जनतामा आशा जगाउने हो । राज्यले काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने छ । शान्ति प्रक्रियापछि गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाको डेढ दशक भयो । नागरिकले व्यवस्था परिवर्तन भयो अब अवस्था परिवर्तन होस् भन्ने चाहेका छन् । त्यो चाहनाले चाँडै मूर्त रूप लिनुपर्छ । एक्लै कुनै पनि नेतृत्व सफल हुँदैन । समग्र टिमले काम गर्ने हो, नेतृत्वको मार्गदर्शनमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो ध्येय छ र हामी चाँडै सकारात्मक नतिजा निकाल्न सफल हुनेछौँ ।