स्थानीय तहमा वितरण गरिने समानीकरण अनुदान डेढ खर्ब पुग्ने अनुमान
काठमाडौं, ५ चैत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थक वर्ष २०८२÷८३ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिस लागु हुन सकेमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा स्थानीय तथा प्रदेशले संघीय सरकारबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छन् ।
आयोगका अनुसार यस वर्ष सञ्चित कोषबाट १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारमा ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण हुनेछ ।
आगामी आवका लागि रािष्ट्रय योजना आयोगले यस अघि सरकारलाई सवा १९ खर्ब बराबर बजेट सिलिङ दिइसकेको छ । त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानका माध्यमबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ तल्लो सरकारले पाउने छन् ।
यो रकम चालु आवमा भएको सिफारिसको तुलनामा केही बढी हो । चालु आव आयोगले कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको थियो । यसमध्ये प्रदेशमा ६० अर्ब र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब रुपैयाँ जाने सिफारिस थियो ।
