निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण मारमा, निर्माण व्यवसायी र उद्योगीबीच सम्बन्ध चिसिदै (भिडियो सहित)
काठमाडौं, ११ चैत्र । निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले लगातार रड सिमेन्टको भाउ बढाउँदा आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । व्यवसायीले डन्डीको मूल्य १५ दिनमै पाँचपटक बढाएका छन् । गत फागुन १८ गतेसम्म प्रतिकिलो ८८ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको डन्डीको मूल्य निरन्तर बढाउँदै उद्योगीले फागुन २५ मा ९१ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गरे । त्यसको लगत्तै फागुन २८ मा ९६ रुपैयाँ पाँच पैसा र चैत ३ मा १०० रुपैयाँ पु¥याए ।
त्यपछि व्यवसायीले चैत्र ४ गते फेरि भ्याटबाहेक दुई रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेका छन् । यो मूल्य उद्योगीले हार्डवेयर व्यवसायीलाई बढाएको मूल्य हो । भ्याट र नाफासमेत जोडेर उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्य अब प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ पुग्ने हार्डवेयर व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
उता प्रति बोरा ५ सयमा विक्री हुँदै आएको सिमेन्ट गत मंसीरको पहिलो साता देखि पटक पटक गरेर मूल्य वृद्धि हुँदा अहिले प्रतिबोरा ८ सय पचास पुगेको छ ।
यसरी लगातार रड सिमेन्टको मूल्य वृद्धि हुँदा आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । निर्माण सामग्रीको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिका कारण यतिबेला निर्माण व्यवसायी र उद्योगी ब्यवसायीबीचको सम्बन्ध टाढिएको छ ।
मूल्य वृद्धिले आफूलाई मर्का परेकोे भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका छन् । असारमा सरकारले कायम गरेको जिल्ला दर रेटमा काम गरिरहेका निर्माण व्यसायीले अस्वाभाविक मल्य वृद्धिका कारण पहिले नै ठेक्का सम्झौता भएका र निर्माणाधिन परियोजनामा लागत बढ्ने र समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिनाई हुने बताएका छन् ।
उत्पादन लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले नै अध्यादेश ल्याएर हटाएपछि उद्योगीहरू मनपरी मूल्य तोक्न थप हौसिएका छन् । ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२’ मा उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।
सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको उक्त व्यवस्था संसद्बाट बहुमतको बलमा पारितसमेत भइसकेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै कायम रहेकाले उद्योगीले पहिले सिमेन्ट र अहिले डन्डीको भाउ मनलाग्दी वृद्धि गर्न थालेका हुन् । अध्यादेश ल्याएर नियन्त्रणमुखी व्यवस्था हटाएको सरकारलाई अब उद्योगीले तोकेको भाउ नियन्त्रण गर्न चाहे पनि कानुनको अभाव छ ।
त्यसो त रड सिमेन्टको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको बेला सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुको सट्टा व्यवसायीसँग मिलेर कार्टेलिङ गरी कालोबजारी गरेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । सरकारले समयमै मूल्य समायोजन नगरे निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन गर्नेे संकेत दिएका छन् ।
उता रड सिमेन्ट उद्योगी व्यवसायी भने मूल्य घटाउने पक्षमा देखिदैनन् । लोडसेडिङ तथा असहज परिस्थतिमा पनि आफ्ना उत्पादन घाटामा विक्री गर्दै आएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीले बजारको माग अनुसार मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । सरकारसँग मिलेर कार्टेलिङ गर्दै मूल्य बढाएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै व्यवसायीले उत्पादन वस्तुको मूल्य स्थिर नभई बजारको माग अनुसार हेरफेर हुने बताए् ।
मूल्य समायोजनको विषयमा मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिमा समेत छलफल भएको छ ।
हुन त यस अघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यसबेलाको समितिले सिमेन्टको मूल्य समायोजको कुनै समाधान निकाल्न नसके पनि मूल्य वृद्धिका कारण अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियोे । सो समितिले अहिले सम्म कुनै प्रतिवेदन दिइनसकेको अवस्थामा तत्काल मूल्य समायोजन हुने कुनै छाँटकाँट देखिदैन ।
उत्पादक कम्पनिले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको कारण सरकार पनि यसबारेमा प्रष्ट हुन सकेको छैन । यद्यपी अस्वभाविक र पटक पटक मूल्य बढेको विषयमा सरकार सचेत रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । संसदीय समितिले बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहेको सरकारले भने कानूनको बर्खिलाप हुने गरी मूल्य बढेको पाइएमा उत्पादक कम्पनिलाई कारवाहीको दायारामा ल्याउने बताएको छ ।
रड सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले आक्रोसित बनेका आम सर्वसाधारण र निर्माण व्यवसायीलाई संयम बनाउने चूनौती सरकारसामु खडा भए पनि तत्काल सरकारले कुनै एक्सन लिने सम्भावना देखिदैन । अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको पर्खाइमा बसेको सरकारले प्रतिवेदन पछि कस्तो कदम चाल्ने हो त्यसका लागि प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
