सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज, बोर्डको सम्पतिको दायित्व अर्थ मन्त्रालयलाई
काठमाडौं,११ साउन । सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरे संगै हाल बोर्डको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा दायित्व अर्थ मन्त्रालयाइ हस्तारण गर्ने भएको छ । त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल र विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको कानूनी किताब व्यवस्था समितिलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ । बैठकले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल नामकरण गर्दै त्यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले कृषी सहकारी तथा भूमि ब्यवस्थापन मन्त्रालयलाइ फुटाएर मन्त्रालयो संख्या बढाएको छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को अनुसू्ची हेरफेर गर्दै कृषि सहकारी तथा भूमि ब्यवस्थापन मन्त्रालयलाइ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
