अर्थ सुधारको नयाँ लहर : १५ पुराना ऐन खारेज, आधुनिक कानुनी संरचना निर्माणको सिफारिस

काठमाडाैं, २९ चैत्र । देशको आर्थिक संरचना सुधारका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिँदै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले १५ वटा पुराना र अब असान्दर्भिक भइसकेका कानुन खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शुक्रबार आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन अर्थमन्त्री बरिष्ठ पौडेललाई बुझाउँदै कानुनी सुधारमार्फत आर्थिक स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

आयोगको मूल्यांकनमा परेका ऐनहरू नागरिक तथा व्यवसायका लागि अनावश्यक बोझ, प्रशासनिक झन्झट र दुरुपयोगको माध्यम बनेको निष्कर्षसहित खारेजको सिफारिस गरिएको हो। खारेज गर्न सिफारिस गरिएका ऐनहरूमध्ये ‘कालोबजार तथा सामाजिक अपराध सजाय ऐन, २०३२’, ‘राजस्व चुहावट ऐन, २०५२’, ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६’ लगायत रहेका छन्।

नयाँ कानुनी रूपान्तरणको प्रस्ताव

खारेजको सिफारिससँगै आयोगले केही क्षेत्रका लागि नयाँ र समसामयिक ऐन निर्माणको समेत प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत, ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’, ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण ऐन’, ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’, ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ लगायतका नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिइएको छ।

आयोगले औषधि, सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र मानव-कोषमा आधारित सामग्रीलाई नियमन गर्न विशेष ऐन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक मापदण्ड अनुसार बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पेटेन्ट कोअपरेसन सन्धिमा नेपाल सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।

बजार सुधारका लागि विशेष पहल

आयोगले वातावरणमैत्री निर्माण सामग्री व्यवस्थापन, पब्लिक वेयरहाउसिंग, क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्टिङ, दामासाही समाधान, र सीमित दायित्व साझेदारी सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाएको छ। यसले बजारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र व्यवसायिक सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

यस्ताे छ सुझावः