ट्रम्प प्रशासनले हर्वर्ड विश्वविद्यालयको २.२ अर्ब डलर संघीय सहायता रोक्यो

गत हप्ता ट्रम्प प्रशासनले हर्वर्डलाई १० बुँदे माग पत्र पठाएको थियो, जसमा यहूदी विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, भर्ना प्रणाली र विचारको विविधता सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका कठोर सर्तहरू राखिएका थिए। विश्वविद्यालयले सोमबार सार्वजनिक रूपमा ती मागहरू अस्वीकार गर्दै उक्त मागहरूलाई “हाम्रो समुदायमाथि नियन्त्रण लाद्ने प्रयास” भनेको थियो।

हर्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन गार्बरले विश्वविद्यालय समुदायलाई लेखेको पत्रमा भने, “सरकारसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न ती मागहरू पालना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको थियो। तर हामीले स्पष्ट रूपमा जवाफ दिएका छौं—हामी आफ्नो स्वतन्त्रता सुम्पन सक्दैनौं, न त संविधानप्रदत्त अधिकारहरू त्याग्न सक्छौं।”

गार्बरका अनुसार, केही मागहरू यहूदी विरोधको विरुद्ध भए पनि अधिकांश मागहरू हर्वर्डको बौद्धिक स्वतन्त्रता र आन्तरिक व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रण थोपर्ने प्रकृतिका छन्। उनले विश्वविद्यालयले यहूदी समुदायप्रति जिम्मेवारीलाई हल्का रूपमा नलिएको बताउँदै सरकारी हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारे।

ह्वाइट हाउसको पत्रमा विश्वविद्यालयलाई अमेरिकाको मूल्यहरूप्रति शत्रुता देखाउने विद्यार्थीहरूलाई सरकारलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने, प्रत्येक विभागमा विचारको विविधता अनिवार्य बनाउने, र यहूदी विरोध बढाउने कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन गर्न बाह्य सरकारी मान्यताप्राप्त निकाय राख्नुपर्ने माग गरिएको थियो। साथै, पछिल्ला दुई वर्षमा भएका प्रदर्शनहरूबारे कारबाही गर्न र विश्वविद्यालयको विविधता, समानता र समावेशीता सम्बन्धी नीति कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्न पनि भनिएको थियो।

यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमाथि ४०० मिलियन डलरको संघीय सहायता फिर्ता लिएको थियो। विश्वविद्यालयहरूमा यहूदी विद्यार्थीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने ट्रम्पको दाबीपछि यस्तो कदमहरू चर्किंदै गएको हो। २०२३ को अन्त्यतिर, हाउसमा भएको एक संसदीय सुनुवाइमा शीर्ष विश्वविद्यालयका अध्यक्षहरूलाई यहूदी विद्यार्थीहरूको सुरक्षामा असफल भएको आरोप लागेपछि यो विषयले झन तिव्रता पाएको थियो।

हर्वर्डका पूर्व अध्यक्ष क्लडिन गेले त्यही सुनुवाइमा यहूदी समुदायविरुद्ध हत्या आह्वानलाई सन्दर्भअनुसार मात्र संहिताभित्र ल्याउन सकिने भनाइपछि माफी माग्नुपरेको थियो। उक्त अभिव्यक्तिसँगै plagiarism (प्रतिलिपि आरोप) का कारण उनले एक महिनापछि राजीनामा दिएकी थिइन्।

मार्च २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले हर्वर्डका २५६ मिलियन डलरका अनुदान र ठेक्काहरू तथा थप ८.७ अर्ब डलरका दीर्घकालीन सहायता प्रतिबद्धताहरू पुनरावलोकन गर्ने बताएको थियो। यसविरुद्ध हर्वर्डका प्राध्यापकहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र शैक्षिक स्वतन्त्रताको हनन भन्दै सरकारमाथि मुद्दा हालेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदम अमेरिकामा शैक्षिक स्वतन्त्रता र सरकारी नियन्त्रणबीचको द्वन्द्वको प्रतीक बनेको छ, जहाँ हर्वर्डजस्तो संस्थाले आफ्ना मूल्य र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सरकारको कडा दबाबको सामना गरिरहेको छ।