कालोसूचीको कालो चक्र: छ वर्षमै ६४ गुणाले वृद्धि, ऋणको बोझले थिचिएका उद्योगी-व्यवसायी
काठमाडाैं, ४ वैशाख । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक मन्दीको असर गहिरिँदै जाँदा ऋण तिर्न नसक्ने र कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या डरलाग्दो रूपमा बढेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, पछिल्लो एक वर्षमै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या झन्डै ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २०७५/७६ मा जम्मा २ हजार ५ सय ३७ जना कालोसूचीमा परेका थिए भने २०८१ को चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा यो संख्या १ लाख ६५ हजार ५८ पुगेको छ। करिब ६ वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ६४ गुणाले बढ्नु देशको आर्थिक अवस्थाको गम्भीर दर्पण हो।
कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा व्यावसायिक गतिविधिको सुस्तता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, तथा कोभीड–१९ पछिको आर्थिक ध्वस्तताजस्ता कारणहरू प्रमुख रहेका छन्। अहिले दैनिक करिब २०० जना नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिने गरेका छन्। कालोसूचीमा पर्ने मध्ये करिब ७० प्रतिशत चेक बाउन्सको कारणले परेका छन् भने बाँकी ३० प्रतिशतले समयमै कर्जा फिर्ता गर्न नसकेको, सम्पर्कमा नरहेको वा कर्जाको दुरुपयोग गरेको कारणले सूचीकृत भएका छन्।
कर्जा लिएको ९ महिनासम्म ब्याज नतिरेको, ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नरहेको, एक वर्षभित्र साँवा वा ब्याज नतिरेको, चेक बाउन्स भएर तीनपटकसम्म रकम असफल भएको, वा बैंकले कर्जा असुलीको कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्थामा व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्छ। एकपटक कालोसूचीमा परेपछि विदेश यात्रा, अध्ययन, बैंक कर्जा र अन्य वित्तीय सुविधामा ठूलो अवरोध आउँछ।
कालोसूचीबाट हट्नका लागि भने कर्जा चुक्ता गरिसकेपछि सम्बन्धित बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ। बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गरेपछि मात्र नाम हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर हट्नेको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ। हाल केन्द्रमा २० वाणिज्य बैंक, ८ राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, ९ क्षेत्रीय बैंक, १८ फाइनान्स कम्पनी, ५७ माइक्रोफाइनान्स, १० हायर पर्चेज कम्पनी, ५ सहकारी संस्था, पूर्वाधार बैंक तथा जलविद्युत लगानी कम्पनी आवद्ध छन्।
