बैंकिङ दृष्टिले नियाल्दा वर्ष २०८१, ग्रे लिस्टदेखि उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर र कम्जोर कर्जा प्रवाह

काठमाडौं, ७ वैशाख । २०८१ सालमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र विवादै विवाद, सकसपूर्ण, चिन्ताजनक, तनाव र असन्तुष्टिमा बितेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरको स्थितिबाट सुरु भएको यो वर्षको अन्त्य पनि उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर र लगानी नभएर नै कर्जा नउठेरै बित्यो ।

बैंकिङ खबर/आर्थिक संकटकाबीच वि.स २०८१ मा नेपालको अर्थतन्त्रका साथै बैंकवित्तमा निकै उतारचढाव देखिए । २०८१ मा बैंकवित्तमा विविध घटनाहरु घटे । २०८१ मा तरलता अभावदेखि तरलता फालाफालको स्थिति रह्यो । बैंकहरुले लगानी गर्ने ठाउँहरु खोजिरहे । मुख्यतः २०८१ मा केन्द्रीय बैंकले गभर्नर पाउन सकेन । यसै वर्ष महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सकेर विदा भए । तर सरकारले २०८१ मा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेन । निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्न नसक्दा सन् वि.स २०८१ मा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रियो । ठूला उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिन छाडेपछि लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रियो । बैंकमा तरलता अधिक हुन थालेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६० प्रतिशतसम्म झर्यो । अन्य वर्षहरुमा बैंकहरुमा व्याजदर उच्च भएको थियो भने २०८१ मा व्याजदर एकल अंकमा झर्यो । न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग नबढ्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।

२०८१ मै नेपालका सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेको छ । पछिल्लो पटक बझाङ्गको साइपाल गाउँपालिकामा एभरेष्ट बैंकले शाखा स्थापना भएसँगै सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगेको हो । यो वर्ष सरकारले ठूला दश बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत लेखापरीक्षण गर्ने भने पनि पुरा हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्न १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने सर्त राखेको छ । यहीबमोजिम सन् २०२३ देखि नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर्समार्फत लेखापरिक्षण गराउन लागेपनि यो वर्ष सफल हुन सकेन ।

यस वर्ष डिजिटल बैंकिङ बढेको छ । तर पनि सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सुरु गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार गत फागुनसम्ममा २ करोड ६७ लाख ५७ हजार बढीले मोबाइल बैंकिङ्गको प्रयोग गरेका छन् । वर्ष ८१ मा सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न घट्नाहरु भए । सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु पक्राउ परे । यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सरकारले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ल्याउँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि कानुनी आधार तयार पार्यो ।

नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको कार्यान्वयनमा चुक्दा यस वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिष्टमा नेपाल परेको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र नियमन प्रभावकारी नभएकाले एफएटिफले पुनः ग्रे लिस्टमा राखेको हा े। नेपाल यसअघि २०१४ मा यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
नेपाल ग्रे लिष्टमा पुर्नमा मुख्य कमजोरीमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमन कमजोर भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च देखिनु, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानी ट्याकिङ गर्न नसक्नु, अनुसन्धान र अभियोजन फितलो हुनु, कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुनुलगायतका कारण समावेश छन् ।

इतिहासकै उच्च नाफामा राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकको नाफा इतिहास कै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको वर्षको रूपमा यो वर्षलाई लिन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति २ खर्ब ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेको हो । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ६७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको कुल सम्पत्ति २०८१ पुष महिनामा बढेर २३ खर्ब ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कूल वस्तु निर्यात ५७ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा कूल वस्तु आयात ११ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। त्यस्तै, खुद सेवा आय ७५ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा चालू खाता एक खर्ब ८० अर्ब आठ करोड र शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब १० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । खुद पुँजीगत ट्रान्सफर छ अर्ब ४१ करोड रहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आठ अर्ब ४९ करोड बराबर भित्रिएको छ ।

गत असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति आठ प्रतिशतले वृद्धि भई गत फागुन मसान्तमा २४ खर्ब नौ अर्ब २५ करोड पुगेको छ। आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ दशमलव दुई महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको कूल खर्च आठ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । जसमध्ये चालू खर्च पाँच खर्ब ८४ अर्ब १३ करोड, पुँजीगत खर्च ८२ अर्ब ३४ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ ।

पछिल्लो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप दुई खर्ब ७७ अर्ब २३ करोडले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन खर्ब चार अर्ब ८२ करोडले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर वि.सं. २०८० फागुनमा दुई दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकामा गत फागुनमा तीन प्रतिशत पुगेको छ।
गत फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर छ दशमलव ३४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको आठ दशमलव ४२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको नौ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर आठ दशमलव ७७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १० दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२ दशमलव ३३ प्रतिशत छ।

गत फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर चार दशमलव ५४, विकास बैंकको पाँच दशमलव ३२ र वित्त कम्पनीको छ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ। पुँजी बजारको अवस्था हेर्दा विसं २०८० फागुन मसान्तमा दुई हजार एक सय आठ दशमलव ७३ रहेको नेप्से सूचकाङ्क गत फागुन मसान्तमा दुई हजार सात सय ३६ दशमलव ४९ कायम भएको छ। गत फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु ४५ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड कायम भएको छ।

हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ६८ पुगेको छ। सूचीकृत कम्पनीमध्ये एक सय ३० बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी रहेका छन्भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका रहेका छन् ।

विकास बैंक समस्यामा

विगतका वर्षमा लघुवित्त र सहकारी संकट समस्याग्रस्त समेत बनेकोमा यो वर्ष भने विकास बैंकमा नै पनि यस्तो समस्या देखा पर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पुष १० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले बताएको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, कमजोर संस्थागत सुशासन, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारण देखाउँदै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो ।