इभि र निजी सवारीमा अब बढीमा ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा : हायर पर्चेज कम्पनीका लागि नयाँ नीति लागू

काठमाडौं, १६ वैशाख । अब हायर पर्चेज कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारी (इभि) तथा निजी प्रयोजनका अन्य सवारी साधनमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन सक्ने भएका छन्। बाँकी ४० प्रतिशत रकम ग्राहकले आफैं नगद रूपमा तिर्नुपर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ मा पाँचौं संशोधन गर्दै यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। नयाँ संशोधनअनुसार, सबै प्रयोजनका इभि र निजी प्रयोजनका पेट्रोल तथा डिजेल सवारी साधनमा लोन टु भ्याल्यू (Loan to Value Ratio) अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।

यसअघि हायर पर्चेज कम्पनीहरुले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। तर अबदेखि चाहे त्यो विद्युतीय गाडी होस् वा पेट्रोल–डिजेल इन्जिनयुक्त निजी गाडी, दुवैमा कम्पनीहरुले मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन पाउने छैनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै, गत फागुन १९ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्त बाहेक) मार्फत लिइने हायर पर्चेज कर्जामा पनि यही सीमा तोकेको थियो। सोही निर्णयलाई विस्तार गर्दै अब हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई समेत सोही व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्न बाध्य बनाइएको हो।

नयाँ नीतिपछि सवारी साधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुले किन्न लागिएको गाडीको मूल्यको कम्तीमा ४० प्रतिशत नगद आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यो कदमले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम नियन्त्रण गर्ने र ऋणीको आर्थिक क्षमतामा आधारित कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनहरुको बजार विस्तार भैरहेको वर्तमान समयमा नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै सवारी खरिदकर्ताहरुलाई अतिरिक्त तयारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रुपमा ऋण प्रवाहको गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।