नीति स्थायित्व र पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने : महासंघको नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह
काठमाडौं, १६ वैशाख । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरेको छ। सोमबार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने मुख्य बुँदाहरू प्रस्तुत गरे।
महासंघले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र विस्तार, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत परिवर्तन, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन तथा राजस्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।
अध्यक्ष ढकालले राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरतालाई उद्योग व्यवसाय विस्तारमा प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्थायित्वलाई बलियो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले थाइल्याण्डको उदाहरण दिँदै, “राजनीतिक स्थायित्व नभए पनि नीति र संस्था स्थिर राखेर थुप्रै देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अबको दश वर्ष नीति नफेर्ने गरी सर्वदलीय सहमति गराउन पहल गर्नुपर्छ,” भने।
बजेटको सन्दर्भमा अध्यक्ष ढकालले पूँजीगत खर्च अपर्याप्त रहेको चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार हाल बजेटको जम्मा १७ प्रतिशतजति पूँजीगत खर्चमा छुट्याइन्छ र त्यो पनि ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ। यस्तो अवस्थाले अपेक्षित आर्थिक विकास, बजारमा मागको सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको वृद्धिमा बाधा पुगेको भन्दै ढकालले अबको दुई वर्ष बजेट आकार सीमित राखेर पूँजीगत खर्चमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।
शुसासन सुधारका लागि महासंघले प्रविधिको अधिकतम उपयोग, नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण प्रक्रिया सरल बनाउने, व्यवसाय नविकरणमा राजस्व बुझाएको आधारमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। साथै सदाचार प्रवर्द्धन गर्न भूतप्रभावी कानुनको अन्त्य र कानुनको स्थायित्व कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अभियान तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत आर्थिक योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सुनिश्चित गरिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, सबै राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिनुपर्ने उनको माग छ।
अध्यक्ष ढकालले थपे, “सरकारले अनावश्यक मौद्रिक खर्च नगरी निजी क्षेत्रको मर्यादालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
थप रूपमा, उनले औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरले देशमा रोजगारी सिर्जना नहुनु र ६० लाखभन्दा बढी नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन हुनुजस्ता समस्याहरू औंल्याउँदै कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रको सही उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
महासंघले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशहरूसँग समन्वय गर्दै संयुक्त गस्ती र सूचनाको आदान प्रदान आवश्यक रहेको र गैर कर राजस्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एकीकृत छाता ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
