एक अर्बको स्टार्टअप कर्जाको लागि ६६१ जनाले ३ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउने, कस कसले पाउने भए ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, २३ वैशाख । नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ रकम स्टार्टअप कर्जाको रूपमा प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएकामा ६६१ जनाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने भएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले निकालेको सूचना अनुसार ६६१ जनाले ३ प्रतिशत व्याजमा स्टार्टअप कर्जा पाउने भएका हुन् ।
अनलाइन र अफलाइनबाट गरेर ५ हजार १५८ फर्मले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसलाई विभिन्न चरणमा छनौट गरेर ६६१ जनाले कर्जा पाउने भएका हुन् ।
नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ रकम स्टार्टअप कर्जाको रूपमा प्रदान गर्न लागेको हो । स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर यस अघि नै भइसकेको छ । यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्टअप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म बिना धितो ३ प्रतिशत ब्याजमा ५ वर्षका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ ।
कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, अटो मोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित लागत विभिन्न क्षेत्रलाई स्टार्टअप कर्जा प्रदान हुने छ ।
सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्तो उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन एवम् सहजीकरण गर्नेछ ।
स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यो अवधारणालाई नवउद्यमी तथा युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरणको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्टार्टअप परिषद्को रहने व्यवस्था छ ।
जसमा योजना आयोगमा उद्योग क्षेत्र हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग सचिव, अर्थसचिव, कृषि सचिव, शिक्षा सचिव, श्रम तथा रोजगार सचिव, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव लगायत सदस्य छन् ।
यस्तै सबै प्रदेशका उद्योग सचिव र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष पनि यो परिषद्मा सदस्यका रूपमा छन् ।
कर्जाका लागि सिफारिस भएका उद्यमीहरूले आगामी ४५ दिनभित्र तोकिएको बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु पर्ने छ । सम्पर्क नगरेमा परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस रकम स्वतः रद्द हुने प्रतिष्ठानको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले १६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
