जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल–भारत सम्झौता, द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी

काठमाडाैं, २ जेष्ठ । नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र अनुकूलन तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा केन्द्रित द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (BTR) स्वीकृत गरेको छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले बिहीबार उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार सो प्रतिवेदनलाई आजदेखि सुरु भएको सगरमाथा संवादमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।

मन्त्री शाहीले BTR स्वीकृतिपछि सगरमाथा संवादमा यसको घोषणा गर्दा नेपालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति प्रतिबद्धता जनाएको सकारात्मक सन्देश विश्वभर फैलिने विश्वास व्यक्त गरे।

द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (BTR) के हो?
पेरिस सम्झौतामा आवद्ध पक्ष राष्ट्रहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा BTR बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
संवर्धित पारदर्शिता ढाँचा (Enhanced Transparency Framework) अन्तर्गत BTR मा निम्न विवरण समेटिएको छः

• राष्ट्रिय उत्सर्जन सूची प्रतिवेदन (National Inventory Reports – NIR)

• राष्ट्रिय योगदान (NDC) मा प्रगति

• जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र अनुकूलन

• वित्तीय, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका स्तर

• क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकताहरू र सुधारका क्षेत्रहरू

यस प्रतिवेदनमा जलवायु संकटको प्रभाव, सरकारका नीतिगत निर्णयहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रगतिको विवरण समावेश गरिएको छ।

तेस्रो राष्ट्रिय योगदान योजना (NDC-3) स्वीकृति
सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय योगदान योजना (NDC-3) लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो योजना जलवायु कार्य योजनाका रूपमा रहेको छ जसमा उत्सर्जन न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र दीगो विकासका क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। अब NDC-3 लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC) को सचिवालयमा बुझाइनेछ।

जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल–भारत सम्झौता
सरकारले नेपाल र भारतबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता (MoU) लाई पनि स्वीकृत गरेको छ। यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भारत सरकारसँग समन्वय गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ। यो सम्झौता दुई देशबीच जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण, वातावरणीय अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।