खनाल आयोगको ‘एक खर्ब बचत’ योजना कार्यान्वयनमा सरकार मौन, राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव मुख्य बाधक
काठमाडाैं, ९ जेष्ठ । सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग)ले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन। आयोगका अध्यक्ष डा. खनालले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति अभावले प्रतिवेदन अलपत्र परेको बताएका छन्।
आयोगले खानेपानी, शहरी विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयजस्ता संघीय सरकारका कतिपय मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने, विभाग, बोर्ड, समिति, आयोगजस्ता संरचना घटाउनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाएर कर्मचारी संख्या घटाउनुपर्ने, र अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसबाट वार्षिक सरकारी खर्चको ३५ प्रतिशतसम्म बचत हुने आयोगको निष्कर्ष छ।
तर, सरकारको तर्फबाट आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कुनै पहल देखिएको छैन। बरु, सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोगका नाममा कांग्रेस र एमालेका ३०० भन्दा बढी कार्यकर्तालाई जागिर दिएको छ। विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले आफैं भटाभट मन्त्री र सचिवहरुलाई विदेश घुम्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ।
आयोगका अध्यक्ष खनालले भने, “कार्यकारी अधिकार बोकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्वले यसमा इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। साथै संसदीय समिति र संसद्ले पनि दबाब दिनुपर्ने हो। तर स्रोतमा चापले अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा पनि कसैको ध्यान छैन। यसले हाम्रा राजनीतिज्ञहरु भुत्ते खालका भएको सन्देश गइरहेको छ।”
यसअघि पनि खर्च कटौतीका लागि २०४८, २०५७ र २०६६ मा आयोग बनेका थिए। ती कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन।
अर्थ प्रशासनका जानकारहरुले सरकारको वर्तमान खर्च कटौतीका प्रयासलाई सस्तो लोकप्रियता आर्जनको कडीका रुपमा अर्थ्याएका छन्। एकजना पूर्वअर्थसचिवले भने, “सार्वजनिक खर्च साँच्चै घटाउने हो भने धेरै ठाउँ छन्। जहाँ सरकारको आँखा नै पुगेको छैन। यहाँ त कसरी लोकप्रिय हुन सकिन्छ भनेर देखाउने प्रयास भइरहेको छ।”
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिले स्रोत अभावका कारण विकास निर्माणका महत्वपूर्ण योजनाहरु प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। यदि आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरिएमा स्रोतको व्यवस्थापन सहज हुने र विकास निर्माणका काममा गति आउने आयोगको विश्वास छ।
समितिको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
