‘समान अवसर, समावेशी आर्थिक विकास’
काठमाडौं, २७ साउन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विश्व बैंकको आगामी पाँच वर्षे राष्ट्रिय साझेदारी ढाँचाका सम्बन्धमा विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुको बोर्डमा छलफल तथा नेपालका लागि सहयोग वृद्धिको याचना गर्दै शनिबार नेपाल फर्केका छन् । अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गर्दै विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुको बोर्डले पाँच वर्षे सहयोग ढाँचा पारित गरेको छ । उनले विश्व बैंकमार्फत् नेपालले पाउँदै आएको सहयोग आगामी वर्ष सन् २०१९ देखि दोब्बर हुने बताएका छन् । विश्व बैंकको नयाँ सहायता रणनीति र सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल दुवैलाई दृष्टिगत गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो सहायता ढाँचालाई कार्यान्वयन गर्ने र यसमा सकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । खासगरी संघीयता कार्यान्वयन, संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपाललाई विगतमा भन्दा बढी सहयोग आवश्यक रहेको र यससम्बन्धमा विश्व बैंकका अधिकारीहरु सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी एजेन्सी (मिगा) लगायत सबै सम्भावित ढोकाहरुबाट सहयोग लिइने अर्थमन्त्रीको भनाई छ । उनले वासिङ्टन डीसीमा रहेका अन्य विकास साझेदारहरुसँग पनि नेपालको प्राथमिकता अनुसार सहयोग दिन तथा विश्व बैंकलाई अन्य विकास साझेदारसँग समेत समन्वय गरी स्रोतको एड्मिनिस्ट्रेटरको रुपमा काम गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । वासिंगटनमा रहँदा खतिवडाले विश्व बैंककी सञ्चार अधिकृत तृष्णा थापालाई दिएको अन्तर्वार्ताः
सामान्य प्रश्नबाट सुरु. गरौं, नेपालको विकासलाई अघि बढाउनेसम्बन्धमा यहाँको सोच के छ ?
खतिवडा: हाम्रो सरकारको भिजन भनेको ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हो । एउटा यस्तो अर्थतन्त्र जसले सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नकोस्, अवसरमा समन्यायिक पहुँच, समान अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रो प्राथमिकता हो । कानूनी शासन, सुशासन, विकासका लागि जनसहभागितामा स्रोतको समुचित परिचालन हाम्रो ध्येय हो । हामी यस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिको कल्पना गरिरहेका छौं, जुन श्रम सघन होस्, उत्पादनमूलक स्रोतमा सबैको समान पहुँच होस् र देशमा कल्याणकारी राज्यव्यवस्था होस् । कल्याणकारी राज्यव्यवस्था समाजवादी अर्थतन्त्रको प्रमुख पक्ष हो र हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य पनि यही हो । समन्यायिक अर्थतन्त्र र सबैलाई समान अवसर नै ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोच कार्यान्वयनको मुख्य आधार हो ।
आगामी दिनमा नेपालको विकास कार्यक्रम खास कस्तो हुन्छ ?
खतिवडा: जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । खाद्य सुरक्षा, शिक्षाको अधिकार, स्वस्थ खानेपानी स्वास्थ्य तथा सरसफाई, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा हाम्रा प्राथमिकता हुन् । हाम्रो बजेटले पनि त्यही भन्छ– यी कुराहरु हासिल गर्नका लागि हामी द्रुत आर्थिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन्, स्थानीय, प्रदेश र संघ सबैले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायत विकासका जति पनि कर्ताहरु छन्, तिनीहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । सबै विकास साझेदार, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकास सबैसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।
यी विकास आवश्यकता पूरा गर्न विकास साझेदारसँग कसरी काम गर्ने सोच राख्नुभएको छ ?
खतिवडा: विकासका लागि हामीलाई प्रविधि, स्रोत र ज्ञानको आवश्यक छ । बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदार बिना हामीले विकाशशील राष्ट्रहरुले हासिल गरेजस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अझै केही समय चाहिन्छ । विकास साझेदारहरुलाई हामीले हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा, हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुुनेगरी सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र दीर्घकालमा नेपाललाई कल्याणकारी राज्यव्यवस्था कायम गर्न सहयोगका लागि आह्वान गरेका छौं ।
