एनएफआरएस अनुसार कर लगाए बैंकिङ क्षेत्रलाई ८–९ अर्ब कर दायित्व थपिने, रिजर्भ फण्डबारे राष्ट्र बैंक मौन

काठमाडौं, २८ साउन । वाणिज्य बैंकहरुमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासदेखि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टीङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि यसअघि प्रकाशन हुने नियमित वित्तिय विवरणसँग नाफा, निक्षेप तथा ऋणमा केही अन्तर देखिएको छ । एनएफआरएसमा आधारित वित्तिय विवरणमा बैंकहरुको नाफा बढेको छ । यससँगै बैंकहरुमा केही संशय देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस र यसअघिको नियमित नियामकीय आवश्यकता अनुसारको वित्तिय विवरण पनि साथै प्रकाशन गर्न भनेको छ । बैंकहरुले सोही अनुसार वित्तिय विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार बैंकहरुले साउनभरीमा गत वर्षको अन्तिम त्रैमासको वित्तिय विवरण प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस अनुसार प्रकाशित वित्तिय विवरणको नाफा र नियमित नियामकीय आवश्यकता अनुसारको वित्तिय विवरणमा देखिने नाफाको अन्तरबाट रेगुलेटरी रिजर्भ फण्ड (नियामकीय सञ्चित कोष) खडा गरेको छ । बैंकहरुले नाफाको अन्तरलाई त्यही रिजर्भ फण्डमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस्तै लाभांश पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नभई एनएफआरएसमा आधारित वित्तिय विवरणमा देखाउन पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले एनएफआरएस अनुसारको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकहरुले कसरी कर तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रष्टता छैन । बैंकरहरुले भने राष्ट्र बैंकले नाफाको अन्तरबाट रिजर्भ फण्ड खडा गरेकाले कर पनि पुरानै ढाँचाको वित्तिय विवरणका आधारमा तिर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । लाभांशका सम्बन्धमा पनि बोनस ऐनले नाफाको निश्चित प्रतिशत लाभांश बाँड्न पाइने भनेको छ, तर कुन वित्तिय विवरण अनुसार लाभांश बाँड्ने भन्नेमा बैंकहरुमा दोधार छ । कर र बोनस ऐनका सम्बन्धमा नियामक राष्ट्र बैंकको हात नहुने भएपनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्मचारी तालिम खर्चमा नाफाको निश्चित प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कुन नाफा अनुसार खर्च गर्ने भन्नेमा आफू प्रष्ट हुन नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए ।
त्यस्तै सानिमा बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत सरोज गुरागाईंका अनुसार सरकारले एनएफआरएसमा आधारित वित्तिय विवरण अनुसार कर निर्धारण गरे बैंकहरुले पुरानो ढाँचाको ब्यालेन्स सीटको आधारमा तिर्ने करमा ८ देखि ९ अर्ब रुपैँया थपिने बताए । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले वार्षिक कुल २५ अर्ब रुपैँयाको हाराहारीमा कर तिर्दै आएको छ ।
त्यस्तै नाफा अन्तरबाट खडा गरिएको रिजर्भ फण्डबाट जम्मा भएको कोष बैंकको पुँजीमा थप्नुपर्ने हो या बैंकहरुले केही समयअन्तरालमा त्यसलाई नाफाकै रुपमा उपयोग गर्न सक्ने हुन् भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले प्रष्ट व्यवस्था नगरेकोले अन्यौल रहेको बैंकरहरु बताउँछन् ।